उम्मीदवारों की शिकायतों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति गठित

Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को आरक्षण नियमों के संबंध में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों के एक वर्ग द्वारा पेश की गई शिकायतों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन किया। यह समिति समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाएगी और यह अपनी रिपोर्ट मंत्रिपरिषद को सौंपेगी। विशेष रूप से, समिति का गठन मंत्रिपरिषद द्वारा 22 नवंबर, 2024 को लिए गए निर्णय (निर्णय संख्या 012/03/2024) के अनुपालन में किया गया है। तीन सदस्यीय समिति में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा (एचएंडएमई), स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री सकीना मसूद इटू, जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा और खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा सेवा और खेल और एआरआई और प्रशिक्षण मंत्री सतीश शर्मा शामिल होंगे।

इसे सभी हितधारकों के परामर्श से आरक्षण नियमों के संबंध में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों के एक वर्ग द्वारा प्रस्तुत शिकायतों की जांच करने का काम सौंपा गया है। 22 नवंबर को जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई जम्मू-कश्मीर कैबिनेट की बैठक में नई सरकार के वादे के अनुरूप आरक्षण नीति की समीक्षा और उसे तर्कसंगत बनाने के लिए तीन मंत्रियों वाली एक (कैबिनेट) उप-समिति गठित करने का फैसला किया गया। 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक के बाद श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "कैबिनेट ने आरक्षण मुद्दे पर समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए तीन मंत्रियों वाली एक उप-समिति गठित करने का फैसला किया है।

यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि ओपन मेरिट (सामान्य) श्रेणी से संबंधित कई युवा महसूस कर रहे हैं कि (जम्मू-कश्मीर में नए आरक्षण नियमों के बाद) उनके अधिकारों का हनन किया गया है, जबकि दायरे में लाए गए लोग किसी भी तरह की कटौती नहीं चाहते हैं।" उसी दिन जम्मू में जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने कैबिनेट बैठक के बाद अपनी ब्रीफिंग में, आरक्षण नीति को तर्कसंगत बनाने के सरकार के वादे पर खरा न उतरने पर एनसी सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह द्वारा मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देने की धमकी के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा था, "मुख्यमंत्री ने एक कैबिनेट उप-समिति बनाने का निर्देश दिया है, जो सभी हितधारकों से बात करेगी।" राणा ने कहा था, "यह कदम सरकार (एनसी) के घोषणापत्र में किए गए वादे के अनुरूप है। जन कल्याण और हित के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर आम सहमति बनाने के लिए चर्चा जरूरी है, ताकि किसी को भी अपने अधिकारों से वंचित होने का एहसास न हो।"