जीएसटी से जुड़ी 3,981 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान हुआ: प्रह्लाद जोशी

New Delhi नई दिल्ली, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार को कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक 3,981 जीएसटी संबंधी प्रश्नों और शिकायतों का समाधान किया है। मंत्री ने कहा, "सीसीपीए शिकायतों पर कड़ी नज़र रख रहा है—पारदर्शिता सुनिश्चित करना, उपभोक्ताओं को गलत सूचनाओं से बचाना और यह सुनिश्चित करना कि जीएसटी सुधारों का लाभ वास्तव में हर भारतीय तक पहुँचे।" उन्होंने कहा कि जहाँ भी कर लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ जीएसटी अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं।

सरकार की हेल्पलाइन: 1915, एनसीएच, उमंग ऐप, व्हाट्सएप और 17 भाषाओं में एसएमएस, उन मामलों में शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं जहाँ जीएसटी दरों में कटौती लागू नहीं हो रही है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी उपभोक्ताओं को उनकी ज़रूरत का समर्थन मिले।

मंगलवार को एक सूत्र ने बताया कि सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर नज़र रखी है और शैम्पू से लेकर दालों तक, रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाले FMCG उत्पादों की कीमतों पर नज़र रखी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक सही तरीके से पहुँच रहा है। अधिकारी इस बात पर नज़र रख रहे हैं कि क्या ये प्लेटफॉर्म मूल्य निर्धारण मानदंडों का पालन कर रहे हैं और कर कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में भारत का वस्तु एवं सेवा कर (GST) राजस्व साल-दर-साल 9.1 प्रतिशत बढ़कर 1.89 लाख करोड़ रुपये हो गया।

यह चार महीनों में सबसे तेज़ वृद्धि दर है और 1.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के मासिक निवेश का सिलसिला लगातार नौ महीनों तक जारी है। अगस्त में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में यह वृद्धि चार महीनों में सबसे तेज़ है। गौरतलब है कि गैर-टिकाऊ वस्तुओं पर उपभोक्ता खर्च कम होने के बावजूद, जीएसटी दरों में कटौती की उम्मीद में खरीदारों द्वारा खरीदारी स्थगित करने के बावजूद, वृद्धि दर्ज की गई।