नए J&K HC कॉम्प्लेक्स के लिए काटे जाएंगे 38 हजार पेड़

श्रीनगर: जलवायु कार्यकर्ताओं ने जम्मू के रायका-बाहु वन क्षेत्र में नए जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण पर चिंता जताई है, जिसके लिए 38,000 से अधिक पेड़ काटे जाएंगे।

राइका-बाहु वन क्षेत्र, जो 19 वर्ग किमी भूमि के क्षेत्र में फैला हुआ है, जम्मू के पूर्व में स्थित है।

नये न्यायिक परिसर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है.

जम्मू-कश्मीर वन्यजीव विभाग, वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बाद पेड़ों को काटा जा रहा है और जमीन को समतल किया जा रहा है। नए उच्च न्यायालय परिसर में 35 कोर्ट रूम होंगे और 70 कोर्ट रूम तक विस्तार के लिए जगह होगी। इसमें आगे विस्तार के लिए जगह के साथ 1,000 वकीलों के लिए चैंबर भी होंगे।

क्लाइमेट फ्रंट जम्मू के बैनर तले जम्मू के जलवायु कार्यकर्ता वन भूमि में निर्माण का विरोध कर रहे हैं और बुधवार को निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक महिला जलवायु कार्यकर्ता ने कहा, “उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए 38,000 पेड़ काटे जाने से सैकड़ों पक्षी और जानवर अपना निवास स्थान खो देंगे। राइका वन, जिसे 'जम्मू का फेफड़ा' कहा जाता है, पौधों और जानवरों की 150 से अधिक प्रजातियों का घर है।

अगर हम 'जम्मू के फेफड़ों' को काटकर कंक्रीटीकरण की ओर बढ़ेंगे तो हमें नहीं पता कि हमारा भविष्य क्या होगा।' इससे जलवायु संकट पैदा होगा।” 2019 में, जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू में उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए 40 हेक्टेयर राकिया वन भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी थी।

एचसी वर्तमान में जानीपुर क्षेत्र में स्थित है। एक अन्य जलवायु कार्यकर्ता ने कहा कि 800 कनाल वन भूमि पर उच्च न्यायालय परिसर का निर्माण और 38,000 पेड़ों को काटने से मानव-पशु संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा, "हमने जम्मू में एक चिड़ियाघर बनाया है, जहां जानवरों को पिंजरों में रखा जाता है, जबकि हमारे पास रायका जंगल में जंगली जानवर रहते हैं और अब हम जंगलों को काट रहे हैं और उनके आवास को नष्ट कर रहे हैं।"

“युवा पीढ़ी को यह कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय चुनौतियाँ पैदा होंगी। वास्तव में, यह अभी हो रहा है”। इस बीच, जम्मू में वकील भी उच्च न्यायालय को रायका जंगलों में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यंग लॉयर्स एसोसिएशन (वाईएलए), जम्मू के अध्यक्ष रोहित शर्मा ने कहा कि केवल उच्च न्यायालय परिसर को स्थानांतरित करने से जबकि अन्य अदालतें जानीपुर में वर्तमान स्थान पर बनी रहेंगी, इससे न केवल अधिवक्ताओं को बल्कि वादकारियों को भी असुविधा होगी।