श्रीनगर Srinagar: न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह, मुख्य न्यायाधीश Chief Justice,, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय high Court और जम्मू-कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक के संरक्षण में और न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान, कार्यकारी अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ-साथ न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा, अध्यक्ष, उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के मार्गदर्शन में, आज जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न अदालतों के समक्ष लंबित यातायात चालान और बिजली बिलों से संबंधित विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे पर विशेष जोर दिया गया। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, विशेष लोक अदालत में कुल 26006 यातायात चालान और 767 बिजली विवाद उठाए गए, जिनमें से 25037 यातायात चालान और बिजली से संबंधित 492 विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया, 1,02,56,419/- की राशि के साथ वादियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई।
जिला जम्मू District Jammuऔर जिला श्रीनगर क्रमशः 11887 और 10814 मामलों को निपटाने में अग्रणी रहे, जो आज की विशेष लोक अदालत में निपटाए गए कुल मामलों का लगभग 90% है। जम्मू और कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव, अमित कुमार गुप्ता ने डीएलएसए जम्मू और श्रीनगर के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए मीडियाकर्मियों को बताया कि यह चालू कैलेंडर वर्ष की छठी विशेष लोक अदालत थी। उन्होंने आम तौर पर वकीलों और विशेष रूप से वादियों से जम्मू और कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस तरह की विशेष लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया।
विशेष लोक अदालत में पूरे मनोयोग से भाग लेने और इतनी बड़ी संख्या में मामलों के निपटारे में सहायता करने के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों, अधिवक्ताओं, जिला और तहसील अदालतों और कानूनी सेवा संस्थानों के कर्मचारियों के साथ-साथ वादियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने जम्मू-कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण की ऐसी पहलों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और फैलाने में पैरा लीगल वालंटियर्स और मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों) की भूमिका को भी स्वीकार किया। गुप्ता ने आगे बताया कि अगली विशेष लोक अदालत शनिवार, 20 जुलाई, 2024 को आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के भीतर विभिन्न अदालतों में लंबित बैंक रिकवरी मामलों के निपटारे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और साथ ही उन मामलों पर भी ध्यान दिया जाएगा जो अभी तक दायर नहीं हुए हैं और प्री-लिटिगेशन चरण में हैं।
