आतंकवाद पीड़ितों को तीन माह में 250 सरकारी नौकरियां: LG Sinha

Kupwara कुपवाड़ा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि पुनर्वास प्रक्रिया के तहत पिछले तीन महीनों में आतंकवाद प्रभावित परिवारों को लगभग 250 सरकारी नौकरियाँ प्रदान की गई हैं। कुपवाड़ा के सरकारी डिग्री कॉलेज में आतंकवाद प्रभावित परिवारों से मिलने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के सभी प्रभावित परिवारों को न्याय मिलेगा और अत्याचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन आतंकवाद पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास को प्राथमिकता दे रहा है।

उपराज्यपाल ने कहा कि बडगाम और नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव संपन्न होने के बाद आतंकवाद पीड़ितों को सरकारी नौकरियाँ प्रदान करने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव समाप्त होने के बाद कुपवाड़ा के प्रभावित परिवारों को भी नौकरियाँ प्रदान की जाएँगी। पुनर्वास उपायों पर प्रकाश डालते हुए, उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि उन परिवारों की मदद के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जो आतंकवादी अत्याचारों के शिकार हुए और इस प्रक्रिया में अपने कमाने वाले को खो बैठे।

उन्होंने कहा, "सरकारी नौकरियों के अलावा, प्रशासन उन प्रभावित परिवारों की आर्थिक मदद करेगा जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं।" उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया कि जो आतंकवाद प्रभावित परिवार बेघर हो गए हैं, उन्हें कुछ सामाजिक संगठनों के सहयोग से नए घर उपलब्ध कराए जाएँगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन आतंकवाद पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा, "प्रभावित परिवार हम पर भरोसा रखें, हम हर परिवार तक पहुँचेंगे।" जिले में बंद पर्यटन स्थलों के बारे में उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा जिले के कई पर्यटन स्थल पहले ही फिर से खोल दिए गए हैं और बाकी जगहों पर भी जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।

इससे पहले, दर्दपोरा (कुपवाड़ा की विधवाओं का गाँव) के अपने दौरे के दौरान, उपराज्यपाल ने कहा कि इस गाँव ने अतीत में सबसे ज़्यादा तबाही झेली है। उन्होंने कहा, "मुझे यहाँ पहले आना चाहिए था क्योंकि इस गाँव ने आतंकवाद के कारण बहुत कुछ झेला है।" उपराज्यपाल सिन्हा ने कुपवाड़ा के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को उन परिवारों का डेटा तैयार करने का निर्देश दिया, जिनका अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि हाल ही में सीमा पार से हुई गोलाबारी में जिन 28 परिवारों के घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें भी अपने घर नए सिरे से बनाने के लिए पूरी सरकारी सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल ने दोहराया कि सरकार का ध्यान आतंकवाद और हिंसा से प्रभावित सभी परिवारों को न्याय, पुनर्वास और सम्मान प्रदान करने पर केंद्रित है। इससे पहले, उन्होंने हाई-रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (एचआरडीएस इंडिया) और जम्मू के संभागीय आयुक्त और कश्मीर के संभागीय आयुक्त के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर भी बात की, जिसके तहत आतंकवाद पीड़ितों के पास अपनी ज़मीन होने पर उनके घर बनाए जाएँगे।