J&K में 17 लाख कनाल राज्य और 3.85 लाख कनाल वन भूमि अतिक्रमण के अधीन: सरकार

Srinagar श्रीनगर,पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पारा द्वारा ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों के लिए मालिकाना हक़ की मांग वाले विधेयक को सरकार द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद, विधानसभा में खुलासा हुआ कि जम्मू-कश्मीर में 17 लाख कनाल से ज़्यादा सरकारी और काहचराई ज़मीन और लगभग 3.85 लाख कनाल (19,501 हेक्टेयर के बराबर) वन भूमि अतिक्रमण की गिरफ़्त में है। सरकार ने बताया कि लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियानों के ज़रिए अब तक 14.27 लाख कनाल से ज़्यादा सरकारी ज़मीन वापस हासिल की जा चुकी है।

विधायक रणबीर सिंह पठानिया द्वारा उठाए गए तारांकित प्रश्न (संख्या 656) के लिखित उत्तर में, सरकार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के संभागीय आयुक्तों की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश में 17,27,249 कनाल और 15 मरला ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया है। इसमें से 14,27,841 कनाल और 7.5 मरला ज़मीन वापस ले ली गई है, जबकि 2,99,407 कनाल ज़मीन अभी भी अवैध कब्ज़े में है। उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में पेशे से अतिक्रमणकारियों की पहचान करने वाला विवरण नहीं है और इसलिए यह इंगित नहीं करता है कि अवैध कब्ज़ेदारों में कोई राजनेता, वर्तमान या पूर्व विधायक, मंत्री या नौकरशाह शामिल हैं या नहीं।

जम्मू-कश्मीर के कस्टोडियन जनरल के अनुसार, कस्टोडियन ज़मीन पर कोई अतिक्रमण नहीं है, जबकि जम्मू विकास प्राधिकरण ने बताया है कि वह अतिक्रमणकारियों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि का डेटा नहीं रखता है।

वन विभाग ने बताया कि 30 सितंबर, 2025 तक 19,501.87 हेक्टेयर - लगभग 3.85 लाख कनाल - वन भूमि पर अतिक्रमण है। विभाग ने कहा कि उसने अतिक्रमित भूमि को वापस लेने और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। सरकार ने कहा कि अतिक्रमण हटाना संबंधित विभागों के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा की जा रही एक सतत प्रक्रिया है। राजस्व अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में कई अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर अतिक्रमित सरकारी और काचराई भूमि को वापस प्राप्त किया गया है।

वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए हैं और अवैध कब्जों को हटाने के लिए बेदखली अभियान चला रहा है। इसने पुलिस और नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर आदतन वन भूमि हड़पने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी शुरू की है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 242 अतिक्रमण हटाए गए हैं और 55 हेक्टेयर वन भूमि वापस प्राप्त की गई है। जम्मू विकास प्राधिकरण ने भी समन्वित अतिक्रमण विरोधी प्रयासों के माध्यम से जनवरी 2025 से लगभग 300 कनाल भूमि वापस प्राप्त की है। राजस्व अभिलेखों से छेड़छाड़ और फर्जी दाखिल-खारिज की रिपोर्टों पर, सरकार ने कहा कि राजौरी जिले में, सरकारी भूमि पर चार अवैध दाखिल-खारिज का पता चला और उन्हें रद्द कर दिया गया, और भूमि राज्य को वापस कर दी गई। सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर दो अधिकारियों को दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने तथा एक माह के वेतन की कटौती का दण्ड दिया गया।