125 % वृद्धि, योजना में 300 से अधिक पाठ्यक्रम शामिल

जनजातीय मामलों के विभाग ने 2011-2012 के बाद से छात्रवृत्ति राशि के पहले संशोधन में प्रत्येक खंड में 100 से 125 प्रतिशत तक बढ़ोतरी को अधिसूचित किया है। यह जनजातीय विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा बदलाव है।

जम्मू-कश्मीर में जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में 125 प्रतिशत तक वृद्धिा कर दी गई है। छात्रवृत्ति योजना के तहत 300 से अधिक नए पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। पहले इन कार्यक्रमों की संख्या 50 तक थी। जनजातीय मामलों के विभाग ने विश्वविद्यालयों, कालेजों और स्कूलों सहित सरकारी व मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में उच्च अध्ययन करने वाले जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि को अधिसूचित किया है।

विभाग ने 2011-2012 के बाद से छात्रवृत्ति राशि के पहले संशोधन में प्रत्येक खंड में 100 से 125 प्रतिशत तक बढ़ोतरी को अधिसूचित किया है। यह जनजातीय विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा बदलाव है।

ग्रुप ए पाठ्यक्रमों में 2011-12 से मौजूदा 30 हजार रुपये से बढ़ाकर छात्रवृत्ति राशि को प्रतिवर्ष अब 72 हजार रुपये कर दिया है, जिसमें 12 हजार रुपये भत्ते शामिल हैं। इसी तरह ग्रुप बी पाठ्यक्रमों के लिए 20 हजार रुपये से प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 53,200 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है, जिसमें भत्ते के रूप में 8200 रुपये शामिल हैं।

ग्रुप सी के पाठ्यक्रम में 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 41,700 और ग्रुप डी में 12 हजार रुपये से बढ़ाकर छात्रवृत्ति राशि 28700 रुपये कर दी गई है। जनजातीय मामलों के विभाग के सचिव डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बढ़ती लागत को देखते हुए जनजातीय छात्रों की छात्रवृत्ति का संशोधन दस साल से लंबित था।

सरकार ने ट्यूशन और अन्य खर्चों को निधि देने के लिए छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि की है। इसमें उच्च शिक्षा में 11वीं कक्षा से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शामिल होंगे। छात्रों की मांग और अध्ययन के उभरते क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने प्रबंधन, सॉफ्ट स्किल्स, रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, ब्लाक चेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एविएशन को कवर करते हुए 300 से अधिक नए पाठ्यक्रम जोड़े हैं।

जीवन यापन की लागत, शुल्क संरचना, पुस्तकों पर खर्च, स्टेशनरी और अन्य संबद सामग्री सहित मापदंडों के आधार पर छात्रवृत्ति को हर दो साल में संशोधित किया जाएगा।

नए आवेदन 20 जुलाई से

छात्रवृत्ति एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वितरित की जाएगी, जिसे नए आवेदनों के लिए आगामी 20 जुलाई से ऑनलाइन अधिसूचित किया गया है। 31 अगस्त 2022 की कट ऑफ तिथि से पहले संबंधित संस्थानों के माध्यम से छात्रवृत्ति के विभिन्न घटकों की जानकारी सुनिश्चित की जाएगी।

प्रासंगिक रूप से विभाग ने इस वर्ष में अब तक 31 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की, जिसमें वर्षों के बैकलॉग मामलों का निपटारा किया गया। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए छात्रवृत्ति बजट को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया है।