सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला हाई कोर्ट की तीन पूर्व महिला जजों वाली एक कमेटी होगी

नई दिल्ली: मणिपुर में तीन महीने से ज्यादा समय से जारी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला लिया. दंगा पीड़ितों को राहत और पुनर्वास उपायों, चिकित्सा सुविधाओं और मुआवजे के प्रावधान की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय की तीन महिला पूर्व न्यायाधीशों की एक समिति गठित की गई है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस समिति की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल, बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शालिनी पी जोशी और दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस करेंगी। आशा मेनन. इसमें कहा गया कि इस समिति के सदस्य राहत शिविरों का दौरा करेंगे और वहां की स्थितियों का आकलन करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंगों से जूझ रहे राज्य में कानून के शासन के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य की पूरी स्थिति पर नजर रखने का फैसला किया है. सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेडी पारधीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मणिपुर में दंगों और महिलाओं पर यौन उत्पीड़न से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई जारी रखी. सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ी 11 एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंपने के केंद्र सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है. इन मामलों की जांच की निगरानी के लिए महाराष्ट्र ने पूर्व डीजीपी दत्तात्रे पडसलगीकर को नियुक्त किया। जनता में विश्वास पैदा करने और निष्पक्षता की भावना सुनिश्चित करने के लिए, सीबीआई ने आदेश दिया है कि अन्य राज्यों से कम से कम पांच डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों को जांच टीम में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाए। इसमें कहा गया कि ये सभी सीबीआई के तहत काम करेंगे और इनकी निगरानी एक संयुक्त निदेशक स्तर का अधिकारी करेगा. पीठ ने महिला पूर्व न्यायाधीशों की समिति के साथ-साथ सीबीआई जांच निगरानी अधिकारी को उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों पर अदालत को रिपोर्ट करने का आदेश जारी किया।