इसने चिंता व्यक्त की कि ये विधेयक नौकरशाही को मनमानी शक्तियाँ प्रदान करते है

नई दिल्ली: एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस बात पर गुस्सा जाहिर किया है कि केंद्र अभिव्यक्ति की आजादी को कम करने के लिए पीआरपी (प्रेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल) और डीपीडीपी (डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन) बिल ला रहा है। इसने चिंता व्यक्त की कि ये विधेयक नौकरशाही को मनमानी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। इसने इन दोनों विधेयकों को संसद की स्थायी समिति के पास विचार के लिए भेजने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति धनखड़ और अन्य को पत्र लिखा है। एडिटर्स गिल्ड ने चेतावनी दी कि असीमित शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है।ऑफ इंडिया ने इस बात पर गुस्सा जाहिर किया है कि केंद्र अभिव्यक्ति की आजादी को कम करने के लिए पीआरपी (प्रेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल) और डीपीडीपी (डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन) बिल ला रहा है। इसने चिंता व्यक्त की कि ये विधेयक नौकरशाही को मनमानी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। इसने इन दोनों विधेयकों को संसद की स्थायी समिति के पास विचार के लिए भेजने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति धनखड़ और अन्य को पत्र लिखा है। एडिटर्स गिल्ड ने चेतावनी दी कि असीमित शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है।ऑफ इंडिया ने इस बात पर गुस्सा जाहिर किया है कि केंद्र अभिव्यक्ति की आजादी को कम करने के लिए पीआरपी (प्रेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल) और डीपीडीपी (डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन) बिल ला रहा है। इसने चिंता व्यक्त की कि ये विधेयक नौकरशाही को मनमानी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। इसने इन दोनों विधेयकों को संसद की स्थायी समिति के पास विचार के लिए भेजने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति धनखड़ और अन्य को पत्र लिखा है। एडिटर्स गिल्ड ने चेतावनी दी कि असीमित शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है।