जलवायु लचीलेपन के लिए वर्षा जल संचयन का एकीकरण महत्वपूर्ण: दिल्ली उच्च न्यायालय

इस वर्ष राष्ट्रीय राजधानी में देखी गई अभूतपूर्व मौसम की घटनाओं के जवाब में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर की जलवायु लचीलापन योजना में वर्षा जल संचयन को शामिल करने के महत्व पर गौर किया है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों द्वारा नवीन रणनीतियों और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

पीठ ने कहा, "व्यावहारिक कार्यान्वयन मार्गदर्शन के साथ-साथ वर्षा जल संचयन के फायदों के बारे में जनता और निवासी कल्याण संघों को शिक्षित करने पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से टिकाऊ जल प्रथाओं की दिशा में सांस्कृतिक बदलाव को प्रेरित किया जा सकता है।"

पीठ ने दिल्ली सरकार के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाओं को अपने उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करने और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए वर्षा जल संचयन कार्यान्वयन पर अनुभवजन्य डेटा की लगातार समीक्षा करने के लिए कहा है।

जल संरक्षण में हुई प्रगति पर ध्यान देते हुए, अदालत ने दिल्ली में शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन की परस्पर चुनौतियों के कारण आगे की कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

अदालत ने शहर की जलवायु लचीलापन योजना में वर्षा जल संचयन की आवश्यक भूमिका पर जोर दिया।

वर्षा जल संचयन पहल के माध्यम से जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए वकील आरके कपूर द्वारा 2014 में दायर एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए अदालत की टिप्पणियां की गईं।

पीठ ने इस महत्वपूर्ण मामले पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कपूर के प्रयासों की सराहना की और आज के गतिशील शहरी परिदृश्य में जल संरक्षण की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला।

अदालत ने एक एकीकृत दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया जो वर्षा जल संचयन प्रणालियों की क्षमता का उपयोग करता है और वर्षा पैटर्न की परवाह किए बिना, वर्षा जल का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए सीवर, जल निकासी और जल भंडारण प्रणालियों को संरेखित करता है।

अदालत ने निजी और सार्वजनिक संरचनाओं में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने, जल निकायों को पुनर्जीवित करने और कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के लिए मार्गदर्शन मैनुअल विकसित करने में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) और दिल्ली सरकार सहित विभिन्न प्राधिकरणों के संयुक्त प्रयासों की सराहना की।