तालिबान के कब्जे के बाद से भारत ने अफगानिस्तान को 47,500 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति

खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर मानवीय संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान में एक महत्वपूर्ण योगदान में, भारत ने तालिबान के कब्जे के बाद से अभूतपूर्व 47,500 मीट्रिक टन गेहूं भेजा है।

गेहूं भेजने के अलावा, भारत पाकिस्तान की सीमा से लगे भूमि मार्गों और ईरान में चाबहार बंदरगाह का उपयोग करके लगातार चिकित्सा और खाद्य सहायता भी प्रदान कर रहा है।

खामा प्रेस ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि बिगड़ती मानवीय स्थिति और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की तत्काल अपील के कारण भारत संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के सहयोग से मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

“इस वर्ष की पहली छमाही में, अफगानिस्तान में 16 मिलियन लोगों को डब्ल्यूएफपी से जीवन रक्षक भोजन प्राप्त हुआ। डब्ल्यूएफपी ने कहा, हम भारत जैसे उदार दानदाताओं के आभारी हैं जिन्होंने ऐसा किया।

अगस्त 2021 से अफगानिस्तान को 200 मीट्रिक टन चिकित्सा सहायता प्राप्त हुई है। इस सहायता में महत्वपूर्ण दवाएं, कोविड टीके, टीबी रोधी दवाएं और चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा आपूर्ति शामिल हैं।

काबुल में इंदिरा गांधी बाल अस्पताल के अधिकारियों को उपरोक्त वस्तुएं प्राप्त हुईं।

खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इसके अतिरिक्त, भारत ने काबुल में हबीबिया स्कूल को प्राथमिक छात्रों के लिए सर्दियों के कपड़े और स्टेशनरी आइटम भेजकर अपना निरंतर समर्थन भी बढ़ाया है।

इससे पहले जुलाई में, भारत ने अत्यधिक खाद्य संकट के बीच अफगानिस्तान को 10,000 मैरिक टन गेहूं दान किया था।

खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जून में, भारत सरकार ने ईरान के चाबहार बंदरगाह का उपयोग करके देश में मानवीय संकट के बीच अफगानिस्तान में 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा।

इससे पहले, नई दिल्ली द्वारा पाकिस्तान की भूमि सीमा के माध्यम से 40,000 टन की एक और गेहूं सहायता डिलीवरी की गई थी।

खामा प्रेस के अनुसार, भारत सहायता वितरण के चैनलों का विस्तार करके अफगानिस्तान की स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपना समर्पण दिखाता है।

तालिबान के अधीन अफगानिस्तान अपने सबसे खराब मानवीय संकट का सामना कर रहा है और देश की महिलाओं को मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के आकलन के अनुसार, अफगानिस्तान अत्यधिक खाद्य असुरक्षा वाले देशों में से एक है, जहां नौ मिलियन लोग गंभीर आर्थिक कठिनाइयों और भूख से प्रभावित हैं।

अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद से, आतंकवाद और विस्फोटों के मामलों में वृद्धि के साथ, देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है।

समूह ने महिलाओं के स्कूलों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, और बाद में पिछले साल दिसंबर में, उन्होंने महिलाओं के विश्वविद्यालयों में जाने और सहायता एजेंसियों के साथ काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया।