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उत्तर प्रदेश में सिर्फ 18 फीसदी अंत्योदय लाभार्थियों के पास आयुष्मान कार्ड
Renuka Sahu
7 July 2022 2:36 AM GMT
![In Uttar Pradesh, only 18% Antyodaya beneficiaries have Ayushman card In Uttar Pradesh, only 18% Antyodaya beneficiaries have Ayushman card](https://jantaserishta.com/h-upload/2022/07/07/1761343--18-.webp)
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फाइल फोटो
आयुष्मान योजना के लिए जो लोग सबसे ज्यादा पात्र हैं, उन्हीं के आयुष्मान कार्ड अभी नहीं बन पाए हैं।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क।आयुष्मान योजना के लिए जो लोग सबसे ज्यादा पात्र हैं, उन्हीं के आयुष्मान कार्ड अभी नहीं बन पाए हैं। मसला अंत्योदय लाभार्थियों से जुड़ा है। यूपी में अभी महज 18 फीसदी अंत्योदय लाभार्थियों के ही आयुष्मान कार्ड बन पाए हैं जबकि इनकी संख्या 40 लाख से अधिक है। सभी अंत्योदय कार्डधारक आधार से जुड़े हैं। ऐसे में फर्जीवाड़े की संभावनाएं भी न के बराबर हैं। अब इन्हें आयुष्मान का लाभ देने के लिए प्रदेश में अंत्योदय आयुष्मान पखवाड़ा शुरू किया गया है।
प्रदेश के 40 लाख 79 हजार अंत्योदय राशन कार्डधारक परिवारों को 23 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का लाभ देने की व्यवस्था की गई थी। एक साल बीतने पर भी अभी तक सिर्फ 18.63 फीसदी लाभार्थियों का ही आयुष्मान कार्ड बन पाया है। जबकि अंत्योदय लाभार्थियों का आधार कार्ड और राशनकार्ड की सहायता से आसानी से सत्यापन कराकर आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है। मुख्य सचिव ने भी बीते दिनों समीक्षा में इसे लेकर नाराजगी जताई थी।
विशेष पखवाड़े में राशन दुकानों पर लगेंगे कैंप
अब मिशन मोड में अंत्योदय लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने का खाका तैयार किया गया है। प्रदेश में अब से 20 जुलाई तक अंत्योदय आयुष्मान पखवाड़ा चलेगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इस विशेष अभियान के दौरान सभी अंत्योदय लाभार्थियों का सत्यापन करते हुए उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। जिलों को सांचीज द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रामवार और वार्डवार डाटा के आधार पर कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है। उन सभी राशन दुकानों पर कैंप लगाने को कहा गया है, जहां से अंत्योदय कार्डधारकों को राशन वितरण होता है।
टास्क फोर्स हर दिन करेगी समीक्षा
जिलों में सीडीओ की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठन के निर्देश दिए गए हैं। इसमें खाद्य एवं रसद, पंचायती राज, ग्राम विकास विभाग, आईसीडीएस आदि के नोडल अधिकारी शामिल हों। टास्क फोर्स प्रतिदिन अभियान की समीक्षा करेगी। जिस गांव या वार्ड में लाभार्थियों की संख्या 50 से अधिक है तो वहां एक से अधिक दिन कैंप लगेगा।
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