IIT बॉम्बे ने एक अध्ययन किया है और UPI के प्रबंधन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है

नई दिल्ली: केंद्र द्वारा यूपीआई भुगतान प्रणाली के प्रशासन के लिए सभी यूपीआई लेनदेन पर 0.3 प्रतिशत का शुल्क लगाने की संभावना है। IIT बॉम्बे ने एक अध्ययन किया है और UPI के प्रबंधन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसने यूपीआई लेनदेन पर सुविधा शुल्क के रूप में 0.3 प्रतिशत लेने का प्रस्ताव किया है। इसमें कहा गया है कि इस शुल्क के जरिए 2023-24 में 5,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। ऐसा लगता है कि केंद्र इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। पिछले कुछ सालों से केंद्र नोटों की छपाई पर सालाना औसतन 5,400 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। आईआईटी बॉम्बे ने बताया है कि यूपीआई सिस्टम को चलाने की लागत इस लागत से कम होगी। इस बीच, यह पहले से ही ज्ञात है कि 1 अप्रैल से व्यापारिक लेनदेन पर 1.1 प्रतिशत इंटरचेंज शुल्क लगाया जा रहा है।