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मंडी न्यूज़: मांगें पूरी न होने से आहत मंडी जिला के जिला परिषद कर्मचारियों ने कल (मंगलवार) को अपना गुस्सा जाहिर किया. सुंदरनगर के विकास खंड धनोटू और सुंदरनगर में जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों ने अपने खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा। जिला परिषद कैडर कर्मचारी एवं अधिकारी महासंघ सुंदरनगर के अध्यक्ष जगदीश कुमार और धनोटू के अध्यक्ष तुलसी कौशल ने बताया कि मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों और अधिकारियों को विभाग में मर्ज करने और छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलने और ऑप्स. मंगलवार को जिला मंडी के सभी जिला परिषद कर्मचारी और अधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहे. ज्ञापन में सभी जिला परिषद संवर्ग के कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में विभाग में संविलियन कर छठे वेतन आयोग का लाभ देने तथा जिला परिषद संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के अंतर्गत लाने की मांग की गई। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में जिला परिषद कैडर के तहत 4700 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं।
जिसमें कनीय आशुलिपिक, कनीय लेखाकार, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता एवं डिजाइन इंजीनियर, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता आदि शामिल हैं, जो पिछले वर्ष 27 जून को पेन डाउन हड़ताल पर बैठे थे. उस समय हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमारी पेन डाउन हड़ताल का समर्थन किया था और हमें आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार बनने के बाद जिला परिषद के कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सरकार बनने के तीन माह के अंदर छठे वेतन आयोग का लाभ दिया जायेगा. लेकिन आज सरकार बनने के आठ माह बाद भी जिला परिषद संवर्ग के कर्मचारी अधिकारियों को न तो विभाग में संविलियन किया जा रहा है और न ही छठे वेतन आयोग का लाभ दिया जा रहा है. सुंदरनगर एवं धनोटू जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें विभाग में शामिल कर छठे वेतन आयोग और पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।