जिला परिषद संवर्ग के कर्मियों ने मांगा अधिकार

धर्मशाला न्यूज़: प्रदेश भर में हिमाचल प्रदेश पंचायत सचिव संघ के बैनर तले हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को पंचायती राज या ग्रामीण विकास विभाग में विलय कर दे. सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन का बिगुल बजाया गया। प्रदेश अध्यक्ष अमित जसरोटिया ने कहा कि विभाग में संविलियन न होने से इन कर्मचारियों को न तो छठे वेतन आयोग का लाभ मिला है और न ही इनकी एनपीएस कटौती बंद हुई है, जिससे इस वर्ग के कर्मचारियों में भारी रोष है। . - बार अनावश्यक आपत्तियां उठा रहा है, जिसका सरकार भी संज्ञान नहीं ले रही है। उन्होंने बताया कि जिला परिषद संवर्ग के करीब 4700 कर्मचारी सरकार की हर योजना को लोगों तक पहुंचा रहे हैं. वर्तमान सरकार ने चुनाव से पहले इन कर्मचारियों से वादा किया था कि सरकार बनते ही जिला परिषद संवर्ग के कर्मचारियों का ग्रामीण विकास या पंचायती राज विभाग में विलय कर दिया जायेगा. किया जायेगा लेकिन छह माह बाद भी इन कर्मियों के पक्ष में कोई निर्णय नहीं आया है.

उन्होंने कहा कि छठे वेतन आयोग की फाइल अभी तक क्लियर नहीं हुई है, जबकि कनीय कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ मिल चुका है, लेकिन कर्मचारियों में जिला परिषद संवर्ग के कर्मचारियों के साथ विभाग सौतेला व्यवहार कर रहा है. इस श्रेणी के कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता हैं। कनिष्ठ अभियंता, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और लेखाकार सहित अन्य कर्मचारी कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं कि उनकी समस्याओं का अविलंब समाधान किया जाए, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है अमित जसरोटिया और जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध राणा और संसदीय सचिव किशोरी लाल से जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के ग्रामीण विकास या पंचायती राज विभाग में विलय करने का आग्रह किया है। पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष अमित जसरोटिया ने सरकार को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है.