जल शक्ति विभाग की भर्ती में ‘अनियमितताओं’ के खिलाफ युवाओं ने किया प्रदर्शन, CBI जांच की मांग

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: चंबा में जल शक्ति विभाग में हाल ही में हुई भर्ती को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि युवा वर्ग कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। भाजपा के प्रदेश सचिव जय सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह गुरुवार को भरमौर चौक से जल शक्ति विभाग कार्यालय तक मार्च करते हुए सड़कों पर उतर आया और विभाग, राज्य सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना दिया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जय सिंह ने आरोप लगाया कि पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता समेत 40 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई हैं। उन्होंने दावा किया कि योग्य उम्मीदवारों को गलत तरीके से बाहर रखा गया, जबकि अयोग्य व्यक्तियों को स्थापित भर्ती मानदंडों का उल्लंघन करते हुए नौकरी दी गई।

सिंह ने सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर योग्यता आधारित चयन की अवहेलना करने और अपने वफादारों का पक्ष लेने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उच्च योग्यता और बेहतर अंक वाले कई उम्मीदवारों, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं, को दरकिनार कर दिया गया। इस बीच, राजनीतिक प्रभाव के जरिए कम अंक वाले उम्मीदवारों का चयन किया गया। भर्ती के नतीजे आधिकारिक रूप से घोषित करने के बजाय कथित तौर पर व्हाट्सएप के जरिए साझा किए गए, जिससे गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। सिंह ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भर्ती रद्द नहीं की गई तो वे मामले की सीबीआई जांच की मांग करेंगे। उन्होंने सड़क जाम करने सहित विरोध प्रदर्शन तेज करने का भी संकेत दिया, जिसके लिए उन्होंने सरकार और विभाग को जिम्मेदार ठहराया।

चयन प्रक्रिया से बाहर रखे गए कई स्थानीय निवासी और युवा न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विभाग ने हाल ही में पैरा-पंप ऑपरेटरों के 11, पैरा-फिटर के चार और बहुउद्देशीय कर्मचारियों के 25 पदों पर भर्ती की थी। आरोपों के जवाब में जल शक्ति विभाग, चंबा के कार्यकारी अभियंता जितेंद्र शर्मा ने कहा कि भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ की गई थी। उन्होंने कहा कि सभी नियुक्तियों में सरकार और निदेशालय द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन किया गया। दस्तावेजों की जांच और पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई थी। विभाग के स्पष्टीकरण के बावजूद, विरोध प्रदर्शन युवाओं में बढ़ते असंतोष को दर्शाता है, जिसमें स्वतंत्र जांच और संभावित कानूनी हस्तक्षेप की मांग जोर पकड़ रही है।