23 को सजेगी वर्कशॉप, ग्रामीण सडक़ों की टोह लेगी दिल्ली की टीम

शिमला: प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना की टोह लेने भारत सरकार के अधिकारी हिमाचल आ रहे हैं। ये अधिकारी पीएमजीएसवाई में अब तक हिमाचल को मिली मंजूरी की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही भविष्य के प्लान को लेकर भी रणनीति बनाएंगे। हिमाचल में 15 विकास खंडों को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बड़ा पैकेज मिल चुका है, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार लगातार पीएमजीएसवाई की दूसरी किस्त को लेकर प्रयासरत है। दूसरे पैकेज में हिमाचल के हिस्से 2813 करोड़ रुपए आने की संभावना है। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने डीपीआर बनाकर दिल्ली भेजी हैं। इन डीपीआर के आधार पर ही अधिकारियों की टीम दिल्ली से आकर अब प्रोजेक्ट की जांच करेगी। राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग बरसात आने से पहले इस प्रोजेक्ट को मंजूर करवाने का प्रयास कर रहा है, ताकि काम सही समय पर शुरू हो सके। अब 23 मई को शिमला में यह वर्कशॉप होगी। वर्कशॉप का आधार फुल डेप्थ रेक्लामेशन (एफडीआर) टेक्नोलॉजी रहेगा। पहली किस्त में 15 विकास खंडों में सडक़ों का चुनाव किया था।

विस चुनाव से पहले केंद्र ने यह मंजूरी दी थी। आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले कुछेक ब्लॉक में ही सडक़ों का काम शुरू हो पाया था। इसके बाद नई सरकार के पास पीएमजीएसवाई का काम शुरू करने का मौका था, लेकिन जो सडक़ें पूर्व में चयनित की गई थी। उनमें ज्यादातर में प्राथमिकता पूर्व सरकार के मंत्रियों और विधायकों को ही मिली थी। इसे देखते हुए मौजूदा कांग्रेस सरकार ने सत्ता पर काबिज होने के बाद इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी के साथ काम शुरू किया। प्रदेश भर से सडक़ों की हालत को लेकर रिपोर्ट मंगवाई गई। इन रिपोर्ट के आधार पर डीपीआर तैयार की गई और अब 2813 करोड़ की यह सभी डीपीआर दिल्ली भी पहुंच चुकी हैं। शिमला में केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक को इस मंजूरी में सबसे अहम माना जा रहा है।

पीडब्ल्यूडी का प्रयास, जल्द मिले मंजूरी

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार के अधिकारी हिमाचल आने वाले हैं। इन अधिकारियों के साथ एफडीआर के आधार पर चर्चा होगी। लोक निर्माण विभाग लगातार यह प्रयास कर रहा है कि पीएमजीएसवाई को जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाए, ताकि इसका लाभ प्रदेश के लोगों को हो सके। बरसात और सर्दियों के शुरू होने से पहले सडक़ों का काम बेहतर ढंग से किया जा सकता है। ऐसे में विभाग अब केंद्र सरकार से पीएमजीएसवाई पर मंजूरी के लिए बरसात से पहले तैयारी कर रहा है।