महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत: राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं के दो अल्ट्रासाउंड फ्री करवाएगी
शिमला न्यूज़: गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड करने के लिए भले ही सरकारी स्तर पर रेडियोलाजिस्ट की कमी पूरी न हो सके, लेकिन अल्ट्रासाउंड की सुविधा के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। विभाग ने एक प्रपोजल रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित की है। इसके अनुसार गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण समयावधि में दो अल्ट्रासाउंड निजी स्तर पर निश्शुल्क कराने की सुविधा होगी। यह सुविधा जिला के अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर मिलेगी और गर्भवती महिला दो जरूरी अल्ट्रासाउंड करवा सकेंगी जिसकी फीस स्वास्थ्य विभाग वहन करेगा। इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा अल्ट्रासाउंड केंद्रों से एमओयू साइन करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उच्च अधिकारियों की तरफ से अप्रूवल आते ही जिला स्वास्थ्य विभाग गर्भवती महिलाओं को दो अल्ट्रासाउंड की सुविधा अधिकृत अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर निश्शुल्क प्रदान करेगा। इससे शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक की महिलाओं को लाभ होगा। महिलाएं नजदीकी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर ही अल्ट्रासाउंड करवा सकेंगी।
केवल गर्भवती महिलाओं के लिए प्रस्ताव: जिला स्वास्थ्य विभाग ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत यह प्रस्ताव बनाया है। फिलहाल यह प्रस्ताव गर्भवती महिलाओं के लिए ही है जिसकी अप्रूवल आनी बाकी है। हालांकि अल्ट्रासाउंड की जरूरत गर्भवती महिलाओं के अलावा हर उस व्यक्ति को पड़ती है जिसे पेट दर्द, पथरी दर्द हो। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में करीब चार वर्ष से रेडियोलाजिस्ट नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए निश्शुल्क सुविधा देर-सवेर शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी बाकी मरीजों के लिए यह सुविधा देने का विचार नहीं है।
10,000 गर्भवती महिलाओं का आंकड़ा मानकर चल विभाग, एक करोड़ का बजट: जिले भर में गर्भवती महिलाओं को नौ माह तक की समय अवधि में विभाग दो अल्ट्रासाउंड की सुविधा निजी स्तर पर प्रदान करेगा। इसके लिए अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालकों से 500 रुपये प्रति अल्ट्रासाउंड करने की सहमति हुई है। दूसरा स्वास्थ्य विभाग जिला में गर्भवती महिलाओं का आंकड़ा करीब 10 हजार मानकर चल रहा है। अगर इस आंकड़े पर 500 रुपये के हिसाब से दो अल्ट्रासाउंड लाभार्थी महिला के आकलन करें तो पात्रों पर एक करोड़ रुपये का खर्च आ रहा है। इस बजट का प्रस्ताव बनाकर उच्च स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शिमला भेजा गया है।
क्या कहती हैं सीएमओ: सीएमओ ऊना डा. मंजू बहल का कहना है सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग से निजी स्तर पर गर्भवती महिलाओं को दो अल्ट्रासाउंड की अनुमति मांगी गई है। इसके लिए बजट रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजी है। गर्भवती महिला के लिए जरूरी दो अल्ट्रासाउंड की फीस विभाग वहन करेगा। भले ही मरीज दिखाए कहीं भी, लेकिन सरकारी चिकित्सक से पर्ची पर रेफर मरीज को ही यह सुविधा मिलेगी।
