नई पेंशन की मांग को लेकर पालमपुर कल्याण केंद्र में दौड़ती महिलाएं

हिमाचल प्रदेश : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 1500 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा के बाद सैकड़ों महिलाएं इससे संबंधित फॉर्म भरने के लिए कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उमड़ पड़ीं। महिलाएं सुबह-सुबह ही कल्याण कार्यालय पहुंचने लगीं और 10 बजे तक कार्यालय के बाहर लंबी कतार लग गयी. राज्य सरकार ने पात्र लाभार्थियों से आधार कार्ड, राशन कार्ड और पंचायत प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज एकत्र करने के लिए पहले ही अधिकारियों की एक टीम तैनात कर दी थी।

दो दिन पहले, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की पांच लाख से अधिक महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता, जो कांग्रेस की 10 गारंटी में से एक थी, की घोषणा की थी और इस योजना का नाम 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना' रखा गया था।

द ट्रिब्यून से बातचीत में सुक्खू ने कहा कि उन्होंने बजट में यह घोषणा करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन विधानसभा में हंगामे के कारण वह इसकी घोषणा नहीं कर सके. बाद में उन्होंने इस योजना को 1 अप्रैल से लागू करने की घोषणा की.

उन्होंने कहा कि अब 10 गारंटी पूरी नहीं करने पर सरकार की आलोचना करने वाला विपक्ष चुप रहेगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी 10 गारंटी को पूरा करेगी।

उन्होंने कहा, "यह योजना जनजातीय जिले लाहौल और स्पीति में पहले ही लागू की जा चुकी है और अब 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष से यह सहायता पूरे राज्य में महिलाओं को दी जाएगी।"

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने पांचवीं गारंटी पूरी कर ली है.