शीतकालीन सत्र ऐतिहासिक रहा, शून्यकाल शुरू, उत्पादकता 106% रही: Speaker

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश: विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र में चार बैठकें हुईं। सत्र के दौरान कार्यवाही करीब 21 घंटे 20 मिनट तक चली और उत्पादकता 106 प्रतिशत रही। चार दिवसीय शीतकालीन सत्र की समाप्ति के बाद आज धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कांग्रेस ने नौ घंटे 30 मिनट तक सार्थक चर्चा की, जबकि भाजपा ने आठ घंटे 30 मिनट का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर को निजी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया था और सदस्यों ने नियम 101 के तहत तीन गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए। सदस्यों ने एक प्रस्ताव वापस ले लिया और एक प्रस्ताव सदन में पेश किया।

एक प्रस्ताव पर चर्चा अगले सत्र में होगी, क्योंकि समय की कमी के कारण इस पर बहस नहीं हो सकी। पठानिया ने कहा कि सत्र ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इसके पहले दिन 18 दिसंबर को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) का शुभारंभ किया गया। शून्यकाल भी शुरू किया गया और लाहौल-स्पीति विधायक अनुराधा राणा ने सत्र के दौरान पहला प्रश्न पूछा। उन्होंने बताया कि शून्यकाल के दौरान कुल 26 विषयों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि इस सत्र के दौरान सरकार ने 188 तारांकित तथा 55 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए। नियम 61 के तहत दो विषयों तथा नियम 62 के तहत तीन विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई तथा माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिए।

पठानिया ने बताया कि सदन में 14 विधेयक भी प्रस्तुत किए गए, उन पर चर्चा की गई तथा उन्हें पारित किया गया। उन्होंने बताया कि लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 तथा 2020-2021 के लिए अनुदान एवं विनियोग पर आधारित मांगों का विवरण भी सदन में प्रस्तुत किया गया। सदन में सदन की समितियों की 26 रिपोर्टों का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि इस कैलेंडर वर्ष में 27 बैठकें पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में 11 बैठकें हुई थीं, जिनकी कार्यवाही 53 घंटे तक चली थी और उत्पादकता 96 प्रतिशत रही। उन्होंने कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 2022-2023 के लिए राज्य वित्त पर रिपोर्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार की राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी सदन में पेश की गई।