केंद्र सरकार से उठाएंगे FRA व FCA स्वीकृतियों से जुड़ा मामला- सुक्खू

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत स्वीकृतियों का मामला केंद्र सरकार से उठाएगी ताकि विभिन्न विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। यह बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने एफसीए व एफआरए के तहत स्वीकृतियों में हो रही देनी पर चिंता भी जताई तथा कहा कि राज्य के लोगों के लिए महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं जैसे हैलीपोर्ट, इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और डे-बोॄडग स्कूल इत्यादि एफसीए एवं एफआरए अनुमोदन में देरी के कारण लंबित हो रही हैं। उन्होंने वन अधिकारियों को एफसीए व एफआरए स्वीकृतियों के मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि इस मामले में उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्यमंत्री ने विभाग को पौंग बांध जलाशय में जलक्रीड़ा और हॉट एयर बैलून संचालन जैसी पर्यटन गतिविधियां आरंभ करने की संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक पर्यटक कांगड़ा घाटी की ओर आकर्षित हो सकें। इससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने में काफी मदद प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इसके दृष्टिगत धमेटा रेंज में मथियाल और कठरा खास, नगरोटा सूरियां रेंज में नंगल चैक आदि स्थानों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि वन विभाग और पर्यटन विभाग इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए समन्वय के साथ कार्य करेंगे ताकि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिला को राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के दृष्टिगत कार्य कर रही है। इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के लिए बेहतरीन बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। इस मौके पर विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कि पर्यटन एजैंसियों को कृषि और अन्य गतिविधियों में शामिल समुदायों को आजीविका अर्जन के लिए पर्यटन आधारित गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने लोगों से भी इस दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करने का आग्रह किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वन विभाग का वार्षिक कैलेंडर भी जारी किया।