हिमाचल प्रदेश

CM को सौंपेंगे ज्ञापन, क्षत्रिय महासभा ने मांगा आर्थिक आधार पर आरक्षण

Gulabi Jagat
14 Aug 2022 4:44 PM GMT
CM को सौंपेंगे ज्ञापन, क्षत्रिय महासभा ने मांगा आर्थिक आधार पर आरक्षण
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CM जयराम ठाकुर
शिमला, 14 अगस्त : अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की मांग की है। इस सिलसिले में महासभा की रथयात्रा हिमाचल प्रदेश पहुंची है। इस यात्रा की शुरुआत नौ अगस्त को जम्मू कश्मीर से शुरू हुई थी। रथ यात्रा सात अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर सम्पन्न होगी। महासभा रथ यात्रा के जरिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रही है। महासभा की तरफ से 16 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
रविवार को प्रेस क्लब शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू करने, सामाजिक समरसता व देश के लिए मर मिटने वाले योद्धाओं के इतिहास से छेड़छाड़ रोकने जैसी मांगों के पक्ष में आवाज बुंलद के उद्देश्य से रथयात्रा शुरू की गई है। यह तीसरी रथयात्रा है। इससे पहले वर्ष 2010-11 और 2017 में दो बार आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर रथयात्रा निकाली गई थी। 2017 की रथयात्रा के बाद केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था। लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। देश में गरीबों के हित में जातिगत आरक्षण को समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल 16 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करेगा। कहा कि प्रदेश में स्वर्ण आयोग जल्द से जल्द क्रियाशील होना चाहिए। मुख्यमंत्री इस आयोग के गठन का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसे अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि संविधान में संशोधन के द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। तब तक वर्तमान आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास में छेड़छाड को तुरंत रोका जाए। सामाजिक समानता लाने के लिए जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्ता को समाप्त कर लोगों में परस्पर प्रेम व सौहार्द बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए।
एससी, एसटी एक्ट का दुरुपयोग बंद किया जाए और दहेज प्रथा व मृत्युभोज बंद किया जाए। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर कृषि को कर मुक्त कर कृषि उपज का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सन् 1980 से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करती रही है। वर्ष 2001 में महामहिम राष्ट्रपति को इस हेतु लाखों हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र दिया गया। 17 अक्टूबर 2010 से 13 मार्च 2011 तक व 9 अगस्त 2017 से 19 नवम्बर 2017 तक दो बार आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी व कन्याकुमारी से दिल्ली तक 8 महीने के दौरान देशभर में लगभग 70 हजार किलोमीटर तक की रथ यात्राएं निकाली गई।
इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के हिमाचल युवा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह पंवर, उपाध्यक्ष लव राणा, लाल चंद वर्मा और केशव ठाकुर, जिला शिमला अध्यक्ष संदीप ठाकुर, और महिला विंग अध्यक्ष शशि कांता भी प्रेस वार्ता में उपस्थित रहे।
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