वन भूमि पर आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए केंद्र से अनुमति मांगेंगे: CM

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य सरकार वन भूमि पर बसे आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए एकमुश्त निपटान नीति के तहत केंद्र सरकार से अनुमति लेगी। सेराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के अपने दौरे के दूसरे दिन, मुख्यमंत्री ने थुनाग, बग्सियाड़, देजी, बारा और स्यांज गाँवों का दौरा किया और बादल फटने से हुए नुकसान का आकलन किया। उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देजी गाँव के ग्यारह लोग अभी भी लापता हैं, जबकि स्यांज गाँव में प्राकृतिक आपदा में चार लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा, "चूँकि हिमाचल प्रदेश की 68 प्रतिशत भूमि वन क्षेत्र में है, इसलिए वहाँ लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार की अनुमति ली जाएगी।" उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए एकमुश्त निपटान नीति लाने पर विचार कर रही है। सुक्खू ने कहा, "मंत्रिमंडल जल्द ही वर्षा आपदा से प्रभावित सभी लोगों के लिए एक विशेष राहत पैकेज पर चर्चा और घोषणा करेगा।"

उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 7 करोड़ रुपये के तत्काल राहत पैकेज की घोषणा की, जिसमें लोक निर्माण और जल शक्ति विभागों के लिए 2 करोड़ रुपये शामिल हैं, जबकि पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए खंड विकास कार्यालय को 1 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएँगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने पुनर्वास कार्यों के लिए पहले ही 2 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पखरार पंचायत घर में लोगों से बातचीत की और राजस्व अधिकारियों को सभी प्रकार के नुकसान का तुरंत आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन आवासीय परिसरों में अभी भी गाद या चट्टानें भरी हैं या जिन्हें रहने के लिए असुरक्षित माना गया है, उन्हें पूरी तरह क्षतिग्रस्त घोषित किया जाए ताकि प्रभावित लोगों को अधिकतम मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने ग्रामीणों को यह भी आश्वासन दिया कि सरकार क्षतिग्रस्त घरेलू सामान और पशुधन के नुकसान की भरपाई करेगी।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सड़कों की बहाली और बाधित जल एवं बिजली आपूर्ति योजनाओं को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए ताकि त्वरित राहत सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बागवानों को हुए नुकसान का आकलन करने के भी निर्देश दिए। सुक्खू ने कहा कि प्रमुख सड़कों को फिर से खोल दिया गया है और गाँव की संपर्क सड़कों को बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने पीड़ित मानवता के प्रति एनसीसी कैडेटों के समर्पण और सेवा की सराहना की। स्कूली छात्राओं ने मुख्यमंत्री को अपने स्कूल को हुए नुकसान की जानकारी दी। सुक्खू ने छात्राओं से वादा किया कि थुनाग में सीबीएसई से संबद्ध एक स्कूल खोला जाएगा। उन्होंने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के जवानों से भी बातचीत की और बचाव कार्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड और विभिन्न संगठनों के स्वयंसेवकों को संकट के दौरान उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए धन्यवाद दिया।