पीएसयू परियोजनाओं में अधिक मुफ्त बिजली हिस्सेदारी मांगेंगे: मुख्यमंत्री

हिमाचल सरकार चालू पनबिजली परियोजनाओं से मुफ्त बिजली रॉयल्टी में बढ़ोतरी की मांग करने के लिए तैयार है, जो कर्ज मुक्त हो गई हैं।

“हिमाचल जैसे नकदी संकट वाले राज्य, जिस पर 75,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है, को संसाधनों की सख्त जरूरत है। कच्चे माल के अभाव में हमारी नदियों का जल ही हमारा बहता हुआ सोना है। इसलिए, हम उन परियोजनाओं से 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली की रॉयल्टी में बढ़ोतरी की मांग करेंगे, जो कर्ज मुक्त हो गई हैं। उन्होंने कहा कि एक परियोजना 12 साल बाद कर्ज मुक्त हो जाती है और इसलिए मुफ्त बिजली रॉयल्टी शेयर को 30 से 50 फीसदी तक बढ़ाया जाना चाहिए।

रॉयल्टी में 50% तक की बढ़ोतरी की मांग की

हिमाचल एनएचपीसी, एनटीपीसी और एसजेवीएनएल द्वारा चलाए जा रहे परियोजनाओं से अधिक रॉयल्टी की मांग करेगा जो ऋण मुक्त हो गए हैं या अन्य परियोजनाएं, जिन पर काम शुरू होना बाकी है

सीएम का कहना है कि एक परियोजना 12 साल बाद कर्ज मुक्त हो जाती है और इसलिए मुफ्त बिजली रॉयल्टी शेयर को 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए।

राज्य सरकार भी मुफ्त बिजली रॉयल्टी प्रतिशत अधिक होने पर ही भविष्य की परियोजनाओं को आवंटित करने की योजना बना रही है

सूत्रों ने कहा कि हिमाचल एनएचपीसी, एनटीपीसी और एसजेवीएनएल द्वारा चलाए जा रहे कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स से अधिक रॉयल्टी की मांग कर सकता है जो कर्ज मुक्त हो गए थे या कुछ अन्य जिन पर काम शुरू होना बाकी था।

सुक्खू ने पुष्टि की कि हिमाचल पनबिजली परियोजनाओं, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा चलाए जा रहे पनबिजली परियोजनाओं के मुनाफे में बड़े हिस्से की मांग करेगा। उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, पिछली भाजपा सरकार ने कुछ परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षरित एमओयू में 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली हिस्सेदारी को 12 साल के लिए रॉयल्टी के रूप में टाल दिया।"

उन्होंने संकेत दिया कि सरकार भविष्य की परियोजनाओं को तभी आवंटित करने पर विचार कर रही है जब मुफ्त बिजली रॉयल्टी प्रतिशत अधिक होगा, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल को अधिक आय होगी। सूत्रों ने कहा कि सरकार कुछ आवंटित परियोजनाओं को रद्द करने के लिए नोटिस भी दे सकती है। हाल ही में ऊर्जा निदेशालय की एक बैठक में रॉयल्टी के रूप में अधिक मुक्त बिजली हिस्सेदारी के मुद्दे पर चर्चा की गई थी।