Dalai Lama के उत्तराधिकारी के चयन में चीन को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे- अमेरिका

Dharamshala धर्मशाला। तिब्बत के लिए लंबित स्वायत्तता को लेकर अमेरिका-चीन के बीच चल रही जुबानी जंग बुधवार को और तेज हो गई। 14वें दलाई लामा से मुलाकात करने वाले अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल US Congressional delegation ने यह कहते हुए अपनी बात और तेज कर दी कि अमेरिका चीन को दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में खुद को शामिल नहीं करने देगा और कहा कि 'चीजें बदल गई हैं, चीन इसके लिए तैयार रहे।'भारत के नजरिए से देखें तो यह घटनाक्रम धर्मशाला Dharamshala में हुआ, जहां निर्वासित तिब्बती सरकार का मुख्यालय है। 15 जून को अमेरिका द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कि अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल धर्मशाला का दौरा करने वाला है, भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।अमेरिकी सदन की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैककॉल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को दलाई लामा से मुलाकात की।मैककॉल ने दलाई लामा से जो कुछ कहा, उसके बारे में पूछे जाने पर कहा कि "हमने स्वतंत्र तिब्बत के लिए चीन के साथ आगे बढ़ने के बारे में बात की।" यह पूछे जाने पर कि क्या तिब्बत-चीन वार्ता फिर से शुरू हो सकती है, उन्होंने कहा कि "इसे आगे बढ़ाना (अमेरिका के) विदेश विभाग का काम है।"

प्रतिनिधिमंडल बैठक से बाहर आया और यहां केंद्रीय तिब्बती प्रशासन - निर्वासित तिब्बती सरकार द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक स्वागत समारोह में शामिल हुआ। सैकड़ों तिब्बतियों ने तालियां बजाकर प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया, जिसमें तिब्बती रूप से अभिवादन करने वाले 'ताशी डेलेक' के नारे लगे। सार्वजनिक स्वागत समारोह में मैककॉल ने सबसे पहले बात की और अपने द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल का उल्लेख किया। "चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) तिब्बती लोगों की स्वतंत्रता को लगातार खतरे में डाल रही है। वे दलाई लामा के उत्तराधिकार में खुद को शामिल करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे"। उन्होंने कहा कि सीसीपी ने 13वीं शताब्दी से ही बार-बार झूठे दावे किए हैं कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। "तिब्बती लोग जानते हैं और अमेरिका भी जानता है कि यह सच नहीं है।" मैककॉल ने कहा कि तिब्बती लोगों को अपने भविष्य के बारे में खुद ही फैसला करने का अधिकार होना चाहिए और उन्होंने 'तिब्बत चीन विवाद अधिनियम' नामक विधेयक का उल्लेख किया, जिसे 'रिज़ोल्व तिब्बत अधिनियम' भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य बातचीत के जरिए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार तिब्बत मुद्दे को हल करना है। "हमने रिज़ोल्व तिब्बत अधिनियम पारित किया है।

उन्होंने कहा, "इससे आत्मनिर्णय की अनुमति मिलती है।" अमेरिकी सदन की पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा कि चीनी सरकार को संदेश मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, "अब चीजें बदल गई हैं। इसके लिए तैयार रहें।" पेलोसी ने कहा, "अमेरिका में अब तिब्बत की स्वतंत्रता के बारे में स्पष्टता है।" उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना करते हुए कहा, "दलाई लामा लंबे समय तक जीवित रहेंगे और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी, लेकिन चीन के राष्ट्रपति (शी), कोई भी आपको नहीं जानता और कोई भी आपको किसी भी चीज का श्रेय नहीं देगा।" प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे अमेरिकी कांग्रेस के एक अन्य सदस्य जिम मैकगवर्न ने कहा, "चीन के पास अवसर है, उसे पंचम लामा (जो 1995 में छह साल की उम्र में गायब हो गए थे) सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना चाहिए।" उन्होंने कहा कि चीनियों को तिब्बती लोगों द्वारा चुने गए लोगों के साथ बातचीत करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इसे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि सीटीए, जिसे चीनी मान्यता नहीं देते, बातचीत का हिस्सा हो सकता है। मैकगवर्न ने कहा, "तिब्बत के प्राचीन काल से चीन का हिस्सा होने के दावे हास्यास्पद हैं और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए।"