हिमाचल में किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़ाएंगे : केंद्रीय राज्य मंत्री भागवत

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने भाजपा राज्य मुख्यालय शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि हिमाचल को बेहतर तरीके से सेवा देने के लिए राज्य में बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के साथ कई बैठकें की गईं। उन्होंने कहा कि चार ग्रामीण क्षेत्र बैंकिंग ढांचे से नहीं जुड़े हैं, बैंक संवाददाताओं से अनुरोध किया है कि इन गांवों में दिन में चार घंटे बैठकर काम करेंगे। यह पहल इन गांवों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि 3,500 रेहड़ी-फहड़ी को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है, जिसके तहत उन्हें अपने व्यवसाय के लिए 10,000 से 50,000 तक की राशि मिलती है। यह पंजीकरण कम है, हम इसे जल्द ही बढ़ाएंगे।

कहा कि हिमाचल में 45,0000 किसान क्रेडिट कार्ड हैं। गांवों में सोसाइटियों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे जो इन खातों की संख्या फिर से बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों की वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और नाबार्ड के माध्यम से साक्षरता स्तर को बढ़ाने के लिए गांव-गांव जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए 12 जिलों के लिए 12 वैन उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमने 30 सितंबर तक सभी के लिए बैंक खातों को खोलने के लिए अभियान शुरू किया है और इस अभियान के अंतर्गत हमारा ध्यान नए मतदाताओं पर रहेगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है और इससे पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में काम करके बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में डबल इंजन सरकार, जनता की चहुंमुखी समृद्धि के लिए काम कर रहा है। आने वाले समय में हिमाचल में सुनहरे दिन देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सांसद सुरेश कश्यप ने ग्रामीण क्षेत्रों में और शाखाएं खोलने का अनुरोध किया है। ऐसी शाखाएं खोलने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी बैंक का निजीकरण नहीं किया जाएगा, इसके लिए ऐसा कोई एजेंडा नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने जन समर्थ ऐप शुरू किया है जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जनता को इसके लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और प्रदेश महासचिव त्रिलोक जामवाल भी मौजूद रहे।

बैंकों के निजीकरण की फिलहाल कोई योजना नहीं

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने कहा कि बैंकों के निजीकरण की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इसको लेकर जो संगठन विरोध कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर हल निकाला जाएगा।