Dharamshala में जल संकट,स्मार्ट सिटी के सपने के पीछे लीकेज, उदासीनता और सूखे का सच

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: वार्ड नंबर 14 के निवासियों की उम्मीदें तेजी से खत्म हो रही हैं, क्योंकि दारी में मुख्य बाईपास रोड पर लीक हो रहे जोड़ के बारे में जल शक्ति विभाग से उनकी बार-बार की गई गुहार को नजरअंदाज किया जा रहा है। लगातार प्रयासों के बावजूद, आवश्यक मरम्मत नहीं की गई है। यह कोई अकेला मामला नहीं है - शहर के लगभग हर वार्ड में, अनदेखी की गई लीक के कारण कीमती पानी बर्बाद हो रहा है। धर्मशाला नगर निगम के अंतर्गत शामनगर के वार्ड नंबर 10 के निवासी रमेश कहते हैं, "हमारे पानी की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा - चाहे मोटर चालित ट्यूबवेल से पंप किया गया हो या किसी प्राकृतिक स्रोत के पास पारंपरिक गैलरी से खींचा गया हो - बस कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसका लगभग एक तिहाई हिस्सा नाली में चला जाता है और विभाग द्वारा स्थायी समाधान खोजने के लिए कोई दृढ़ प्रयास नहीं किया जाता है।" रमेश अकेले नहीं हैं। कई अन्य लोगों को लगता है कि अगर विभाग इस मुद्दे को उतनी तत्परता से निपटाए, जितनी कि इसके लायक है, तो यह शहर की बढ़ती जल कमी की समस्या को काफी हद तक कम कर सकता है।

धर्मशाला में जेएसडी के उप-विभागीय अधिकारी पंकज चौधरी ने दावा किया कि विभाग सूचित किए जाने पर रिसाव को ठीक करता है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले तीन दिनों से रामनगर में एक जोत कॉलोनी में पानी की भारी कमी के लिए उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। धर्मशाला को 'स्मार्ट सिटी' में बदलने के लिए सैकड़ों करोड़ खर्च किए जाने के बावजूद - जिसमें महत्वाकांक्षी, करोड़ों रुपये का जल जीवन मिशन भी शामिल है - जमीनी स्तर पर स्थिति में मुश्किल से ही सुधार हुआ है। जल वितरण नेटवर्क लीक से भरा हुआ है। नाम न बताने की शर्त पर एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी ने कहा, "यह हैरान करने वाला है कि प्राकृतिक स्रोतों को फिर से भरने के लिए वर्षा जल संचयन के लिए कोई स्थायी प्रयास नहीं किया गया है।" "धर्मशाला में अच्छी बारिश होती है, लेकिन खड़ी ढलान और खराब योजना के कारण, यह बस बह जाता है। वितरण प्रणाली में लीक के माध्यम से उपचारित पानी का इतना अधिक हिस्सा बर्बाद होते देखना निराशाजनक है।" धर्मशाला के वार्डों में पाइप, जोड़ों और भंडारण टैंकों से लगातार पानी का रिसाव जल शक्ति विभाग को अपनी बुनियादी ढांचा प्राथमिकताओं पर तत्काल पुनर्विचार करने की याद दिलाता है। जबकि नागरिकों से जल संरक्षण का आग्रह करने वाले साइनबोर्डों पर भारी धनराशि खर्च की गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग ने स्वयं को उस जिम्मेदारी से मुक्त कर लिया है।