जल विद्युत परियोजनाओं पर लगेगा वाटर सैस, 1,000 करोड़ से अधिक की होगी कमाई

शिमला। राज्य सरकार 10 मार्च से जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सैस लगाएगी। इससे सरकार को सालाना 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई होगी। वाटर सैस लगाने के लिए सरकार विधानसभा के बजट सत्र में हिमाचल प्रदेश वाटर सैस ऑन हाईड्रो पावर जैनरेशन विधेयक, 2023 लाएगी, जिसको लेकर सरकार पहले ही अध्यादेश ला चुकी है। इस सैस को लगाने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा।

राज्य में मौजूदा समय में 172 पावर प्रोजैक्ट हैं, जिनसे 10,999 मैगावाट विद्युत क्षमता का उत्पादन हो रहा है। लिहाजा ऐसे में इन पावर प्रोजैक्टों को अब वाटर सैस देना होगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इससे पहले उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर में वाटर सैस लग चुका है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज और कर्मचारियों-पैंशनर्ज की 12 हजार करोड़ रुपए की देनदारियां छोड़ गई है। ऐसे में वर्तमान सरकार को वाटर सैस लगाने का निर्णय लेना पड़ा।

केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार अब 15 साल में पुराने सरकारी वाहनों को बदलना होगा। इसे देखते हुए एच.आर.टी.सी. की 202 बसें 31 मार्च को यह अवधि पूरी कर रही हैं। इन बसों को बेड़े से हटाए जाने के बाद अब एच.आर.टी.सी. 202 इलैक्ट्रिक बसों की खरीद करेगा। इसके लिए मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में प्रस्ताव आएगा। पूर्व भाजपा सरकार के समय वर्तमान में विधायक सतपाल सिंह सत्ती की अध्यक्षता में गठित सातवें वित्तायोग की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की गई है। इस आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों को 5 साल में वित्तीय संसाधन जुटाए जाने की सिफारिश की है। सतपाल सिंह सत्ती ने यह रिपोर्ट पूर्व सरकार के समय अक्तूबर, 2022 को सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट को बजट सत्र में सदन पटल पर रखा जाएगा।