सुल्ला के ग्रामीणों ने पंचायत की मंजूरी के बिना खनन पट्टे का विरोध किया

कांगड़ा जिले के सुल्ला विधानसभा क्षेत्र में बत्थान पंचायत ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने मनमाने ढंग से उसके अधिकार क्षेत्र में खनन पट्टा दे दिया है, हालांकि उसने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पंचायत ने मुख्यमंत्री से जांच के आदेश देने का आग्रह किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसकी मंजूरी के बिना खनन के लिए जमीन कैसे पट्टे पर दे दी गई।

पंचायत प्रधान और उप-प्रधान क्रमशः सीमा देवी और सत पाल ने आज यहां मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों में गांव में खनन की अनुमति देने के प्रस्ताव को तीन बार खारिज कर दिया है। हालाँकि, ग्रामीणों और पंचायत के विरोध के बावजूद, सरकार ने मनमाने ढंग से खनन पट्टा दे दिया।

उन्होंने कहा कि पंचायत ने 2021 में अपने सामान्य सदन में धीरा के एसडीएम विकास जम्वाल की मौजूदगी में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि सामान्य सदन में उपस्थित 120 व्यक्तियों में से 110 ने खनन पट्टा देने के प्रस्ताव का विरोध किया था।

सीमा देवी और सत पाल ने कहा, “हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सरकार ने पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में स्टोन क्रशर या खनन गतिविधियों की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की शक्ति दी है। यदि कोई पंचायत अनुमति देने से इनकार करती है, तो खनन और स्टोन क्रशर की स्थापना के लिए कोई भूमि पट्टे पर नहीं दी जा सकती है।''

उन्होंने कहा कि पंचायत सदस्यों ने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 2021 में सर्वसम्मति से अपने गांव में खनन नहीं होने देने का संकल्प लिया था; ग्रामीण पहाड़ियों को काटने के पक्ष में नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय गिरावट और प्रदूषण होता।

दोनों पंचायत नेताओं ने कहा कि क्षेत्र के निवासियों ने पंचायत को पर्यावरणीय खतरों से मुक्त रखने और लोगों को स्टोन क्रशर से निकलने वाले प्रदूषण के कारण होने वाले सीने में संक्रमण और अन्य फुफ्फुसीय बीमारियों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध किया है।

उन्होंने कहा कि खनन के लिए आवंटित जगह एक पुल, जल आपूर्ति टैंक, श्मशान भूमि से सटी हुई थी और इसलिए ग्रामीणों ने खनन पट्टा आवंटित करने के सरकार के फैसले का विरोध किया। अब पंचायत न्याय के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।

हालाँकि, राजिंदर सिंह, जिनके नाम पर ज़मीन खनन के लिए पट्टे पर दी गई थी, ने कहा कि सभी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद सरकार ने उन्हें खनन करने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि पंचायत ग्रामीणों को गुमराह कर रही है और उनके पास सभी वैध दस्तावेज हैं।

इस बीच, जिला खनन अधिकारी राजीव कालिया ने कहा कि बत्थान पंचायत में न्यूगल नदी में खनन की अनुमति देने का निर्णय उच्च स्तर पर लिया गया था और इसलिए उनके पास इसे रोकने की कोई शक्ति नहीं थी।