विजिलेंस ने ठियोग जलापूर्ति घोटाले में FIR दर्ज की

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शिमला जिले के ठियोग में पिछले महीने उजागर हुए जलापूर्ति घोटाले में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 की धाराओं और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत दर्ज की गई है। घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद जांच राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंप दी गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नरवीर राठौर, जो 2022 के केंद्रीय गृह मंत्री के उत्कृष्टता पदक प्राप्तकर्ता हैं, के नेतृत्व में विशेष जांच इकाई (एसआईयू) द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के दौरान कुप्रबंधन, पारदर्शिता की कमी और धोखाधड़ी की प्रथाओं का पर्दाफाश हुआ। प्रारंभिक जांच के दौरान पाया गया कि पानी के टैंकर ट्रिप और वितरण रिकॉर्ड के उचित सत्यापन के बिना 1,13,10,470 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। ठेकेदार के बिलों में उल्लिखित कई वाहन पंजीकरण संख्या फर्जी पाई गई।

यह भी पाया गया कि संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी थी क्योंकि वे लॉगबुक और आवश्यक वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने में विफल रहे, जिससे धन के दुरुपयोग की चिंता बढ़ गई। इसके अलावा, फील्ड सत्यापन से पता चला कि यात्रा विवरण में विसंगतियां थीं, जिसमें अनधिकृत स्थानों से पानी प्राप्त किया जा रहा था। जल शक्ति विभाग द्वारा जारी निविदा में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, कार्य शर्तों के अनुसार नहीं किया गया था। निविदा में निर्दिष्ट किया गया था कि ठियोग के पास लेलू पुल से स्वच्छ जल की आपूर्ति प्रदान की जानी थी, लेकिन जांच से पता चला कि ठेकेदार ने इस स्थान से टैंकरों या पिकअप में पानी नहीं लाया। इसके बजाय, टैंकरों और पिकअप के चालकों ने नालियों से पानी भरकर लोगों को आपूर्ति की। आरटीआई सूचना के आधार पर जनवरी में ठियोग के पूर्व विधायक और सीपीएम नेता राकेश सिंघा ने कथित घोटाले का खुलासा किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पानी की आपूर्ति में गंभीर अनियमितताएं हैं। सिंघा ने आरोप लगाया है कि जलापूर्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर पानी के टैंकरों के बजाय मोटरसाइकिलों, कारों के निकले, जिनमें एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का वाहन भी शामिल है।