शहरी निकाय सेवाएं ऑनलाइन होंगी: सुखविंदर सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि सार्वजनिक कार्यालयों में लोगों की संख्या कम करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए राज्य में 'वन स्टेट वन पोर्टल' डिजी-सिस्टम लागू किया जाएगा। उन्होंने यहां शहरी विकास विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही.
सुक्खू ने संबंधित अधिकारियों को लोगों की सुविधा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए संपत्ति कर, बिल भुगतान, नोटिस, सभी प्रकार की एनओसी और अनुमतियों जैसी सभी आवश्यक सेवाओं को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी यूएलबी में संपत्ति कर की गणना और संग्रहण एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा।
उन्होंने कहा, “राज्य के सभी 61 यूएलबी, 35 अधिसूचित एसएडीए और 56 योजना क्षेत्रों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से एक पूरी तरह से स्वचालित ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली विकसित की जा रही है। यह ऑटो स्क्रूटनी सुविधाओं के माध्यम से बिल्डिंग ड्राइंग की वास्तविक समय पर जांच करने में सक्षम होगा, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया में दक्षता और सटीकता सुनिश्चित होगी।''
सुक्खू ने केवल एक बार आपत्तियां उठाने के महत्व पर जोर दिया और अधिकारियों को हिसाब-किताब रखने में डिजिटल तकनीक अपनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने शिमला नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पानी की कमी की स्थिति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को बाढ़ से प्रभावित जल परियोजनाओं को बहाल करने और गंदगी के यथास्थान उपचार के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने गाद की समस्या के समाधान के लिए गिरि नदी पर बांध बनाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बांध का डिजाइन पावर कॉरपोरेशन तैयार करेगा.
