HRTC के रूट में कटौती पर सदन में हंगामा

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (HRTC) की बसों को कई रूटों पर बंद किए जाने के मुद्दे पर बुधवार को विधानसभा में तीखी बहस हुई। विधायकों ने तर्क दिया कि एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह घाटे वाले रूटों पर भी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करे। यह मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान डलहौज़ी के विधायक डी.डी. ठाकुर ने उठाया। वहीं, चुराह के विधायक हंस राज ने तर्क दिया कि चंबा ज़िले में कई रूटों को इसलिए बंद नहीं किया गया है क्योंकि वे आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं हैं, बल्कि बसों की कमी के कारण ऐसा किया गया है।

इन चिंताओं का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि HRTC उन रूटों पर बसें नहीं चलाएगा जो आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं हैं। उन्होंने इसके पीछे बढ़ते वित्तीय घाटे का हवाला दिया। हालांकि, विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने ज़ोर देकर कहा कि भले ही मुनाफ़ा कमाना ज़रूरी है, लेकिन सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह दूरदराज के इलाकों में भी परिवहन सेवाएँ उपलब्ध कराए। उन्होंने यह आश्वासन भी मांगा कि विपक्ष के विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों के साथ बस सेवाओं के आवंटन में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अग्निहोत्री ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सेराज क्षेत्र में मॉनसून के कारण सड़कों को हुए नुकसान की वजह से कई रूटों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, और जैसे ही सड़कों की स्थिति सुधरेगी, इन रूटों पर बस सेवाएँ फिर से शुरू कर दी जाएंगी।

आंकड़े पेश करते हुए मंत्री ने बताया कि इस समय चंबा ज़िले में HRTC की 203 बसें चल रही हैं। हालांकि, यात्रियों की कम मांग के कारण कुछ रूटों पर अभी भी बस सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने बताया कि जो बसें नौ लाख किलोमीटर का सफ़र पूरा कर लेती हैं, उन्हें अपने आप ही बेड़े से हटा दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद, HRTC पूरे राज्य में हर दिन लगभग पाँच लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचा रहा है।

सदन में चुराह के सेब उत्पादकों से जुड़ी उन चिंताओं पर भी चर्चा हुई, जिन्हें हंस राज ने उठाया था। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादकों को 'हाई-डेंसिटी प्लांटेशन' (सघन बागवानी) जैसी सरकारी योजनाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए विशेष उपाय किए जाएं।

बागवानी मंत्री जगत नेगी ने जवाब देते हुए कहा कि पूरे राज्य में, जिसमें कांगड़ा, चंबा और शिमला जैसे ज़िले भी शामिल हैं, सेब की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अकेले चंबा ज़िले में ही 12,728 हेक्टेयर ज़मीन पर सेब की खेती होती है, जिससे हर साल 4,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है। उन्होंने आगे बताया कि बागवानी विभाग के पास सेब के 'रूटस्टॉक' (मूलवृंत) की 24 से ज़्यादा किस्में उपलब्ध हैं, और विभाग ने सेब तथा अन्य 'स्टोन फ्रूट्स' (गुठली वाले फलों) के तीन लाख से ज़्यादा पौधे वितरित किए हैं। हालांकि, उन्होंने बागवानी विभाग में कर्मचारियों की कमी की बात स्वीकार की और कहा कि इस समस्या का समाधान किया जाना ज़रूरी है।