Manali में पार्किंग शुल्क और ग्रीन टैक्स को लेकर हंगामा
Manali मनाली में पार्किंग मैनेजमेंट और टूरिस्ट गाड़ियों से लिए जाने वाले चार्ज का पुराना मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। पंजाब के वकील और RTI एक्टिविस्ट कमल आनंद ने आरोप लगाया है कि अधिकारी टूरिस्ट से गैर-कानूनी तरीके से पार्किंग फीस वसूल रहे हैं, जबकि सरकार का नोटिफिकेशन ऐसे चार्ज से छूट देता है। आनंद ने हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के 29 मई, 2004 के नोटिफिकेशन का हवाला दिया है, जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक जनहित याचिका (PIL) पर दिए गए निर्देशों के बाद जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में हिमाचल प्रदेश के बाहर से मनाली शहर में आने वाली गाड़ियों पर एक बार टूरिज्म डेवलपमेंट फीस लगाने की इजाज़त दी गई थी। उस समय, यह फीस टू-व्हीलर के लिए 100 रुपये से लेकर बसों के लिए 500 रुपये तक थी।
खास बात यह है कि नोटिफिकेशन में साफ कहा गया था कि यह फीस "एक बार लगने वाला चार्ज" होगा जो एक हफ्ते के लिए मान्य होगा। एंट्री चार्ज देने के बाद मनाली में आने वाली गाड़ियों से सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसियों द्वारा कोई अतिरिक्त फीस (पार्किंग चार्ज सहित) नहीं ली जाएगी। आनंद का आरोप है कि इस प्रावधान के बावजूद, मनाली और उसके आसपास कई जगहों पर टूरिस्ट से अलग से पार्किंग फीस ली जा रही है, जो दोहरे टैक्स का मामला है।
उनके मुताबिक, यह सिलसिला सालों से चल रहा है, जिससे आने वाले लोगों पर बेवजह आर्थिक बोझ पड़ रहा है और सरकार व कोर्ट के मूल आदेशों के पालन पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने उन गाड़ियों से पार्किंग फीस वसूलने के कानूनी आधार के बारे में अधिकारियों से सफाई मांगी है, जो पहले ही ग्रीन एंट्री टैक्स दे चुकी हैं।
कुछ सालों तक पब्लिक पार्किंग लॉट में पार्किंग चार्ज नहीं लिया गया। बाद में, मनाली म्युनिसिपल काउंसिल ने अपने पार्किंग लॉट कॉन्ट्रैक्टर को सौंप दिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) ने भी अपने पार्किंग लॉट कॉन्ट्रैक्टर को सौंप दिए हैं और अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर मनमानी और भारी फीस वसूल रहे हैं। एक्टिविस्ट ने ग्रीन टैक्स सिस्टम के तहत जमा फंड के इस्तेमाल पर भी चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यावरण संरक्षण और टूरिज्म मैनेजमेंट के नाम पर जमा रेवेन्यू को गैर-जरूरी खर्चों, जैसे सजावटी इंस्टॉलेशन और सेल्फी पॉइंट, में लगाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह का खर्च उन उद्देश्यों के दायरे से बाहर है जिनके लिए मूल रूप से टैक्स लगाया गया था और यह फंड की वसूली और इस्तेमाल से जुड़े नियमों का उल्लंघन हो सकता है।
ये आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब मनाली में पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक जाम बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं, खासकर टूरिस्ट के पीक सीजन के दौरान। पिछले कुछ सालों में, कई रिपोर्टों में इस पहाड़ी पर्यटन स्थल पर पार्किंग की अपर्याप्त सुविधाओं, गाड़ियों की बढ़ती संख्या और बेहतर ट्रैफ़िक मैनेजमेंट की मांग पर ज़ोर दिया गया है।
स्थानीय प्रशासन का हमेशा से यह कहना रहा है कि पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने और गाड़ियों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए पार्किंग फ़ीस ज़रूरी है। हालाँकि, आनंद ने ग्रीन टैक्स से हुई कमाई और खर्चों के पारदर्शी ऑडिट की मांग की है, साथ ही मौजूदा कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पार्किंग फ़ीस की व्यवस्था की समीक्षा करने को भी कहा है। उम्मीद है कि यह मामला हिमाचल प्रदेश के सबसे व्यस्त पर्यटन स्थलों में से एक में टूरिज़्म मैनेजमेंट, रेवेन्यू कलेक्शन और जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ देगा।
