हिमाचल में स्मार्ट मीटर पर बवाल, प्रधान का बिजली कनेक्शन काटा

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के एक गांव में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विवाद तब और गहरा गया, जब बिजली बोर्ड ने पंचायत प्रधान के घर की बिजली काट दी। प्रधान ने चेतावनी दी है कि अगर बिजली बहाल नहीं की गई, तो वे अपनी जमीन पर लगे बिजली के खंभे और तार हटवा देंगे। स्मार्ट मीटर लगवाने से इनकार करने पर बिजली कनेक्शन काटे जाने का विरोध करते हुए, कपहाड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान विनय कुमार शर्मा ने रविवार को कहा कि बोर्ड का यह आदेश तो अंग्रेजों के दमनकारी कदमों से भी बदतर है। उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी निजी जमीन पर लगे सभी बिजली के खंभे और तार हटाने की मांग की है।

बिजली बोर्ड का कहना है कि नियमों के अनुसार, अगर स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाते हैं, तो 24 घंटे का नोटिस देने के बाद बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। शर्मा ने बताया कि 14 अक्टूबर को बिजली बोर्ड ने उन्हें और उनके दिवंगत पिता को स्मार्ट मीटर न लगाने के लिए नोटिस भेजा था। इसमें चेतावनी दी गई थी कि अगर 24 घंटे के भीतर स्मार्ट मीटर नहीं लगाया गया, तो बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इसके कुछ ही समय बाद उनके घर की बिजली काट दी गई। अपने दिवंगत पिता के नाम पर नोटिस भेजे जाने का विरोध करते हुए, शर्मा ने बोर्ड से अपील की कि वे उपभोक्ताओं की चिंताओं पर विचार करें और उनकी आपत्तियों का समाधान करें। शर्मा के अनुसार, 9 अगस्त को पंचायत में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि मौजूदा बिजली मीटरों को न बदला जाए। निवासियों को डर है कि स्मार्ट मीटर लगने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

शर्मा ने कहा, "यह प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता (एग्जीक्यूटिव इंजीनियर) को भेज दिया गया था। फिर भी, बोर्ड ने मीटर लगाने की प्रक्रिया जारी रखी। मैंने इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की है।" बिजली कटने के बाद, शर्मा ने बोर्ड को अल्टीमेटम दिया है कि वे तुरंत उनकी निजी जमीन से बिजली के खंभे और तार हटा लें। बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता (असिस्टेंट इंजीनियर) रमेश कुमार ने कहा कि पहले ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जो उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगवाने से इनकार करेंगे, उनके कनेक्शन तय नीति के अनुसार काट दिए जाएंगे।