उप्र को ऋण लेने से पूर्व वेतन की सोसायटी होगी

लखनऊ: राज्य सरकार ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना में आयोवा को ऋण देने के लिए सेवा क्रमांक में संशोधन किया है। किसानों को यह सूचित किया जाएगा कि ऋण वापसी से उनके यहां वेतन और पेंशन का संकट नहीं होगा।

नगर विकास विभाग पंडित दीन गोपाल उपाध्याय नगर विकास योजना में रियोना को शहरी क्षेत्र में विकास के लिए ऋण देता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 200 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गयी है. यह अत्यंत महत्वपूर्ण और अस्थिर परिसंपत्तियों के आधार पर ब्याज योग्य ऋण के रूप में दिया जाता है। इसे राज्य वित्त आयोग के प्रस्ताव से तीन साल बाद 10 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है। राज्य वित्त आयोग मद से वेतन और पेंशन आदि पर खर्च किया जाता है।

विशेष सचिव नगर विकास अमित कुमार सिंह द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि शासन को इस योजना में अल्पसंख्यक, विधायक और विधायकों के काफी संख्या में विकास कार्य के पत्र मिले हैं। इस पागलपन में पैसा लेने से पहले हांगकांग को स्थिति स्पष्ट करते हुए तय मानक के अनुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा।निकाय के बोर्ड का स्पष्ट प्रस्ताव पास होने से शासन को नुकसान होगा।