संयुक्त मोर्चा ने HPSEBL में पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव का विरोध किया

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों एवं इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चा ने राज्य सरकार एवं बिजली बोर्ड प्रबंधन द्वारा बोर्ड में एसई, वरिष्ठ एक्सईएन एवं एई के 50 से अधिक पदों को समाप्त करने के प्रस्तावित कदम पर नाराजगी व्यक्त की है। शिमला में आज संयुक्त मोर्चा की बैठक में मोर्चा के संयोजक लोकेश ठाकुर एवं सह संयोजक एचएल वर्मा ने कहा कि इन पदों को समाप्त करने से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कामकाज में बाधा उत्पन्न होगी। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ होगी तथा इस पर एकतरफा निर्णय नहीं लिया जा सकता। शक्तियों के हस्तांतरण पर अलग से निर्णय नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य अनुभाग बनाया गया है, जहां प्रभारी अधिकारी को कार्यालय से संबंधित नियमित प्रशासनिक मामलों के अलावा लगातार साइट निरीक्षण एवं अन्य क्षेत्रीय कार्य करने होंगे।

इन कार्यालयों के महत्व के बारे में संयुक्त मोर्चा पहले ही मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुका है। संयुक्त मोर्चा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) पहले से ही कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है और इन पदों को समाप्त करने से सभी स्तरों पर इंजीनियरों की कृत्रिम कमी पैदा होगी, जिससे स्थिति और भी खराब होगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा से परामर्श के बिना संगठन के मूल ढांचे को बदलने से न केवल हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) के कामकाज में बाधा आएगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश सरकार और संयुक्त मोर्चा के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के साथ भी विश्वासघात होगा। संयुक्त मोर्चा ने आगे कहा कि यह कदम हमीरपुर और देहरा में क्रमशः मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता कार्यालय के निर्माण के विपरीत होगा। मोर्चा ने फैसला किया कि वह मुख्यमंत्री और उप-समिति का नेतृत्व कर रहे मंत्री को तथ्यों से अवगत कराएगा और प्रस्ताव को स्थगित रखने का अनुरोध करेगा।