राज्य में पुलिस अधिकारियों का वर्दी भत्ता बढ़ा

शिमला: हिमाचल पुलिस (Himachal Police) अधिकारियों का वार्षिक वर्दी भत्ता 3675 रुपये से बढ़ाकर (Increase in uniform allowance) 15,000 रुपये करने की घोषणा मुख्यमंत्री जयराम (Chief Minister Jai Ram Thakur) ठाकुर ने की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पुलिस देश की सबसे अनुशासित और समर्पित पुलिस बलों में से एक है. उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों और विषम कार्य समय के बावजूद पुलिस ने हमेशा उच्च कर्तव्यनिष्ठा और कर्मठता के मानकों को बरकरार रखा है.

पुलिस कर्मियों को पदोन्नत किया: जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस बल के उच्च मनोबल को बनाए रखने के लिए बेहतरीन माहौल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले साढ़े चार साल की अवधि में पुलिस कर्मियों के विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पद भरे गए और 2500 से अधिक पुलिस कर्मियों को पदोन्नत (More than 2500 police personnel promoted) किया गया. उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने और बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में कई पुलिस चौकियां और पुलिस स्टेशन (Police stations opened in Himachal) खोले गए. कांगड़ा जिले के नूरपुर में नया पुलिस (Nurpu New Police District) जिला बनाया गया.

पुलिस कार्यप्रणाली में बदलाव: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस उप अधीक्षक के 16 पदों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में स्तरोन्न्त करने का निर्णय लिया है. इससे पुलिस बल में पदोन्नतियों के ठहराव को दूर करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ ही पुलिस बल की कार्यप्रणाली में भी भारी बदलाव आया है. उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रही प्रगति की चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस बल को तैयार रहना चाहिए. उन्होंने पुलिस बल और जनता के बीच बेहतर समन्वय पर भी विशेष बल दिया.

350 वाहन उपलब्ध करवाए: इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए पुलिस महानिदेशक (Director General of Police Sanjay Kundu) संजय कुंडू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में राज्य पुलिस विभाग को सुदृढ़ किया गया. उन्होंने कहा कि वर्तमान पुलिस बल को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस विभाग को 350 वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं. इसके अतिरिक्त पुलिस बल के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 300 करोड़ रुपये व्यय किए गए.