हिमाचल प्रदेश के नाखुश सेब उत्पादक भाजपा को कर सकते हैं परेशान

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा सेब उत्पादक हैं, जो इस बार भाजपा की राह में रोड़ा बन सकते हैं। कई किसानों का आरोप है कि पिछले 10 सालों में उनकी दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया गया और एक प्रभावशाली किसान संघ ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है।मुख्य रूप से शिमला, मंडी, कुल्लू और किन्नौर जिलों और चंबा, सिरमौर, लाहौल और स्पीति, कांगड़ा और सोलन जिलों के कुछ हिस्सों में 21 विधानसभा क्षेत्रों में फैले 1,15,680 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब की खेती की जाती है। सेब उगाने वाले प्रमुख क्षेत्र शिमला और मंडी संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं।सेब उत्पादन से तीन लाख से अधिक परिवार सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2022 में सेब का उत्पादन 3.5 करोड़ पेटी और 2023 में 2 करोड़ पेटी था, संयुक्त निदेशक (बागवानी) हेम चंद ने कहा, हालांकि उत्पादन और बाजार मूल्य पर निर्भर, राज्य में सेब की अर्थव्यवस्था लगभग 4,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

सेब उत्पादकों की मुख्य मांगों में सस्ते किस्म के सेबों के आयात पर अंकुश लगाने के लिए सेब पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाना, कृषि इनपुट और उपकरणों पर जीएसटी खत्म करना, कर्ज माफी और उर्वरकों और कीटनाशकों पर सब्सिडी देना शामिल है।प्रगतिशील उत्पादक संघ के अध्यक्ष लोकिंदर बिष्ट ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े-बड़े दावों के बावजूद पिछले 10 वर्षों में सेब उत्पादकों की दुर्दशा को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया।उन्होंने यह भी दावा किया कि न तो आयात शुल्क बढ़ाया गया और न ही सेब को विशेष श्रेणी की फसल में शामिल किया गया।संयुक्त किसान मंच (एसकेएम), जिसने राजनीतिक दलों से उनकी चिंताओं को दूर करने का खुला आह्वान किया था, ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। एसकेएम के संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि एसकेएम, जो सेब, गुठलीदार फल और सब्जी उत्पादक संघों के 27 संघों के समर्थन का दावा करता है, ने कांग्रेस द्वारा अपने घोषणापत्र में उनकी मांगों को शामिल करने के बाद अपना समर्थन देने का वादा किया।

उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को शामिल करने के अलावा, कांग्रेस और उसके गठबंधन ने एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) सुनिश्चित करने के लिए एक कानून लाने का भी वादा किया है, ताकि सेब बेल्ट में गोदामों और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने वाले विशाल कॉरपोरेट्स के शोषण से उत्पादकों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन शुरू करने की हमारी लंबे समय से लंबित मांग को भी स्वीकार कर लिया है और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत सेब उत्पादकों का 89 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान किया जा रहा है। रोहड़ू के बागवान राजन हर्टा ने कहा कि मुख्य मांग सेब के लिए एमएसपी है। मनाली के पास खकनाल गांव के एक सेब उत्पादक रोशन लाल ठाकुर ने कहा, "भारतीय बाजार तुर्की, ईरान, इटली, चिली और दक्षिण अफ्रीका से आयातित सेबों से भरे पड़े हैं और स्थानीय उत्पादक, जो उच्च लागत वाले मैनुअल श्रम पर निर्भर हैं, मशीनीकृत खेती का उपयोग करके विदेशी खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।"

शिमला जिले के संधू के एक बागवान सुजात चौहान ने कहा कि सेब पर आयात शुल्क लगाना ही उत्पादकों के हितों की रक्षा करने का एकमात्र उपाय है और सरकार को जुलाई-फरवरी के मौसम के दौरान सेब के आयात पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए ताकि घरेलू उत्पादक अपने उत्पाद को लाभकारी मूल्य पर बेच सकें। वे उर्वरकों पर सब्सिडी में भी वृद्धि चाहते हैं। पैकेजिंग सामग्री जैसे नालीदार बक्से पर जीएसटी को 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का सरकार का फैसला भी उत्पादकों को पसंद नहीं आया है। उनकी शिकायत है कि इससे लागत में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान में कृषि उपकरणों पर 25 प्रतिशत और स्प्रे और कार्टन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है। हालांकि, भाजपा नेताओं का कहना है कि किसान सम्मान निधि और सौर बाड़ लगाने जैसी कई योजनाएं शुरू करके सरकार ने किसानों और फल उत्पादकों के लिए बहुत कुछ किया है। भाजपा ने याद दिलाया कि आयात शुल्क को 50 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए डब्ल्यूटीओ के साथ समझौते पर यूपीए-2 सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने हस्ताक्षर किए थे, जो कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में कांगड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं।