Nyagal नदी में बेरोकटोक अवैध खनन से पर्यावरण और जल स्रोतों को खतरा

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: पालमपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर मुंडी गांव Mundi Village के पास नेगल नदी में अनियंत्रित और अवैध खनन से गंभीर पर्यावरणीय क्षति और जल प्रदूषण हुआ है। पालमपुर के निचले इलाकों के लिए पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत, नदी अब खतरे में है। स्थानीय निवासियों के लगातार विरोध के बावजूद, नदी के किनारे स्थापित एक स्टोन क्रशर जेसीबी और पोकलेन जैसी भारी मशीनों का उपयोग करके पत्थर निकालना जारी रखता है, जिससे नदी के किनारे के कुछ हिस्सों में चार मीटर तक गहरी खाइयाँ बन जाती हैं। पालमपुर और जयसिंहपुर के निचले इलाकों में माफिया के लिए अवैध खनन बेहद आकर्षक बन गया है, जबकि पुलिस और खनन विभाग सहित स्थानीय अधिकारी इन गतिविधियों को अनदेखा करके इसमें शामिल दिखते हैं।

निवासियों का दावा है कि राज्य भर में अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने के मुख्यमंत्री के हालिया निर्देश का पालन पालमपुर क्षेत्र में अप्रभावी बना हुआ है। कांगड़ा में ब्यास की सहायक नदियों और नालों के पास संचालित कई स्टोन क्रशर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के 2021 के दिशा-निर्देशों के बावजूद महत्वपूर्ण जल स्रोतों को प्रदूषित करना जारी रखते हैं। ये निर्देश पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जल निकायों के 100 मीटर के भीतर पत्थर तोड़ने वाली मशीनों की स्थापना पर रोक लगाते हैं। हालांकि, जयसिंहपुर और थुरल में कई क्रशर इन मानदंडों का उल्लंघन करते हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता और भी खराब हो जाती है।

थुरल में अवैध खनन से निपटने के लिए स्थानीय पंचायतों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में पुलिस और खनन अधिकारियों से समर्थन की कमी के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है। दो महीने पहले, एक मुखबिर और पंचायत अध्यक्ष पर खनन माफिया ने हमला किया था, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मीडिया कवरेज के बाद ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पिछले सप्ताह, मुख्यमंत्री ने राज्य के उपायुक्तों के साथ बैठक के दौरान अवैध खनन से होने वाले आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान पर जोर दिया और उन्हें ऐसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। हालांकि, कांगड़ा जिले में इस निर्देश का बहुत कम प्रभाव पड़ा है। चल रहे अवैध खनन से क्षेत्र के पर्यावरण और पेयजल सुरक्षा को दोहरा खतरा है। उल्लंघनों को दूर करने और नदी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए अधिकारियों द्वारा तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है।