अनधिकृत होर्डिंग्स: सोलन नगर निकाय ने लगाया 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना

ट्रिब्यून समाचार सेवा

सोलन: नगर निगम (एमसी) सोलन द्वारा बिना अनुमति के होर्डिंग लगाने वाले स्थानीय निवासियों को नोटिस जारी किया जा रहा है.

181 नोटिस दिए गए

विभिन्न निजी पार्टियों द्वारा 150 स्थानों पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं

डिप्टी मेयर राजीव कौरा का कहना है कि एमसी ने घरवालों, विज्ञापनदाताओं और ब्रांड अधिकारियों को 181 नोटिस जारी किए हैं

नोटिस जारी करने से पहले एमसी ने एक सर्वे किया था और निवासियों को अनाधिकृत होर्डिंग्स खुद हटाने का निर्देश दिया था

शहरी क्षेत्रों में होर्डिंग लगाने पर कर लगता है और इसके लिए उचित अनुमति की आवश्यकता होती है। नगर निगम के कार्यवाहक आयुक्त जफर इकबाल कहते हैं कि जिन लोगों ने अवैध रूप से होर्डिंग्स लगाए हैं, वे भी टैक्स से बच रहे हैं।

कुल 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूलने के लिए नोटिस जारी करने से पहले, नागरिक निकाय ने ऐसे मामलों का सर्वेक्षण किया था। इसने स्थानीय निवासियों को अनधिकृत होर्डिंग्स को स्वयं हटाने का निर्देश दिया था या इसके अधिकारी इन्हें नष्ट कर देंगे।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अलावा घरों के बाहर अवैध रूप से होर्डिंग भी लगाए गए हैं। निगम ने डिफाल्टर रेजिडेंट्स के साथ-साथ उन विज्ञापनदाताओं और कंपनियों को नोटिस जारी किया है, जिनके विज्ञापन होर्डिंग्स पर प्रदर्शित किए गए हैं।

इकबाल का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में होर्डिंग लगाने के नियमों के बारे में स्थानीय निवासियों को जागरूक किया गया है. अनुमति नहीं लेने के कारण बकाएदारों को नोटिस जारी किया गया और 2008 में प्रचलित दरों के अनुसार, नागरिक निकाय को एक निगम में अपग्रेड करने से पहले जुर्माना लगाया गया।

दोषी निवासियों को नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर नगर निगम के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया है, क्योंकि कुछ मामलों में मकान मालिकों ने बिना अनुमति के होर्डिंग लगाए जाने के बारे में अनभिज्ञता जताई है। मुख्य रूप से निजी शिक्षण संस्थानों, कोचिंग सेंटरों और उपभोक्ता उत्पादों के होर्डिंग लगाए गए हैं।

डिप्टी मेयर राजीव कौरा ने कहा, "एमसी ने घरों, विज्ञापनदाताओं के साथ-साथ ब्रांड अधिकारियों को 1.15 करोड़ रुपये के जुर्माने के लिए 181 नोटिस जारी किए हैं।"

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पिछले सप्ताह एमसी हाउस में चर्चा हुई थी। आगे की कार्रवाई तय करने के लिए मामले को फिर से सदन में उठाया जाएगा।

विभिन्न निजी पार्टियों द्वारा 150 स्थानों पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। अनाधिकृत होर्डिंग्स से शहर की सुंदरता तो खराब होती ही है, साथ ही आने-जाने वालों को भी परेशानी होती है।