जमीन खरीदने में असमर्थ Kasauli के निवासियों ने भूमि अधिनियम से छूट मांगी

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश काश्तकारी Himachal Pradesh Tenancy एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के लागू होने से पहले राज्य में रह रहे कसौली छावनी के निवासी इस कानून से छूट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वे सरकार की अनुमति के बिना जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं। कसौली छावनी बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष देविंदर गुप्ता कहते हैं, "हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के लागू होने से पहले मेरे जैसे हजारों लोग कसौली जैसे छावनी शहरों में रह रहे थे।" वे कहते हैं, "हम हिमाचली हैं, लेकिन हमारे पास कोई कृषि भूमि नहीं है, क्योंकि हम छावनी शहर में रहते हैं। अब, अगर हम राज्य में जमीन खरीदना चाहते हैं, तो हमें गैर-हिमाचलियों के रूप में माना जाता है और हमें राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिए कानून के तहत एक कठिन प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है।" गुप्ता कहते हैं, "हमने लगातार सरकारों से अनुरोध किया है कि हमें उक्त अधिनियम के 'संबद्ध कार्यों' के प्रावधान के तहत शामिल किया जाए। इस धारा के अनुसार, हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के लागू होने से पहले राज्य में रहने वाले पीड़ित निवासियों को अधिनियम की धारा 118(2) ए से डी के तहत कई अन्य निवासियों/गैर-कृषकों को दिए गए समान अधिकार नहीं दिए गए थे।

पीड़ित निवासियों को अधिनियम के लागू होने के समय ही इस धारा के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए था। गैर कृषक मैत्री सभा, हिमाचल प्रदेश ने भी राज्य सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है कि अधिनियम के लागू होने से पहले राज्य में काम कर रहे और रह रहे छूटे हुए निवासियों को भी "संबद्ध व्यवसाय" की परिभाषा में शामिल किया जाए। "संबद्ध व्यवसाय" को डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पशुधन प्रजनन, चराई और ऐसे अन्य व्यवसायों जैसी कई गतिविधियों में लगे लोगों के अलावा केंद्रीय, राज्य और अर्ध-सरकारी उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं और सेवा प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए काम करने वाले लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जो अधिनियम के लागू होने से पहले राज्य में रह रहे थे। गुप्ता कहते हैं, "कसौली जैसे छावनी शहरों की अपनी सीमाएँ हैं, क्योंकि वहाँ कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। छावनी शहर के बाहर ज़मीन खरीदने के प्रयास भी विफल हो रहे हैं, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के अनुसार कृषक नहीं हैं।" उन्होंने कहा कि पीड़ित निवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू से मिलेगा और उनके समक्ष इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाएगा।