आज होगा यूजीसी स्केल पर फैसला, कोर्ट कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान पर भी होगी चर्चा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। यह इस महीने की आखिरी बैठक होगी। इसके बाद विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कैबिनेट होनी है। गुरुवार को होने वाली इस बैठक में दो महत्त्वपूर्ण मामलों पर फैसला हो जाएगा। यूनिवर्सिटी और कालेज के कर्मचारियों को संशोधित यूजीसी स्केल देने को लेकर मंत्रिमंडल निर्णय लेगा। इस बारे में मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं। हालांकि पंजाब ने अभी इस लाभ को नहीं दिया है, लेकिन हिमाचल सरकार बिना पंजाब का इंतजार किए बिना यह संशोधित वेतन दे रही है। इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन आयोग देने को लेकर भी कल फैसला हो जाएगा। गृह विभाग ने इसके लिए रूल्स में संशोधन का मामला कैबिनेट में रखने का निर्णय लिया है और इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। उसमें 2012 के नियमों को बदला जाएगा और शेड्यूल बदलने के कारण फिर वित्त विभाग इन्हें संशोधित वेतनमान दे पाएगा। कोर्ट कर्मचारी भी लंबे अरसे से संशोधित वेतनमान का इंतजार कर रहे हैं।

कैबिनेट में उद्योग विभाग की ओर से भी एक महत्त्वपूर्ण मामला रखा जा रहा है, जिसके तहत नालागढ़ में बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए स्पेशल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फाइनल होगी। राज्य सरकार एचपीएसआईडीसी को यह काम दे सकती है और इस बारे में कैबिनेट नोट सरकार की मंजूरी के बाद चला गया है। इसके अलावा कोरोना की बंदिशों पर भी राज्य सरकार ने फैसला लेना है और इस मामले में स्वास्थ्य सचिव कैबिनेट में प्रेजेंटेशन भी देंगे। पिछले दो दिनों से राज्य में 24 घंटे के भीतर करीब 1000 नए केस आ रहे हैं, लेकिन रिकवरी भी लगभग इतनी ही है। इस कारण बंदिशों की ज्यादा संभावना नहीं है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संबंधित बहुत से मामले कैबिनेट में रखे जा रहे हैं। इसमें स्कूल, अस्पताल को अपडेट करना और नए कार्यालय खोलना शामिल है। फील्ड दौरों के दौरान मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की हुई हैं। आउट सोर्स का मामला अभी कैबिनेट में नहीं जाएगा। साथ ही राइडर में फंसे कर्मचारियों के लिए पे रिवीजन रूल्स में संशोधन का मामला भी नहीं जा रहा है।

सेब कार्टन पर जीएसटी में छह प्रतिशत छूट का मामला गुरुवार को होने वाली कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट में चर्चा के बाद सेब कार्टन पर जीएसटी में छह प्रतिशत की छूट देने पर फैसला किया जाएगा। इसके बाद एचपीएमसी व हिमफेड द्वारा सेब कार्टन छह प्रतिशत की छूट दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछली कैबिनेट बैठक के बाद बागबानी मंत्री महेंद्र ङ्क्षसह ठाकुर ने बागबानों के साथ हुई बैठक में सेब कार्टन पर छह फीसदी छूट देने की मांग कही थी। हालांकि यह छूट सिर्फ एचपीएमसी व हिमफेड के स्टोर में मिलने वाले कार्टन पर ही बागबानों को मिलेगी। एचपीएमसी ने कार्टन पर छह प्रतिशत बढ़े हुए जीएसटी को राज्य सरकार द्वारा वहन करने का एक प्रस्ताव भेजा है। एचपीएमसी ने सरकार को 50 लाख कार्टन पर बड़े हुए जीएसटी की सरकार द्वारा रीइम्बर्समेंट किए जाने की मांग की है। निगम के इस प्रस्ताव को अगर कैबिनेट मंजूर करती है, तो यह राहत केवल उन लोगों को मिलेगी जो एचपीएमसी से कार्टन खरीदेगा, लेकिन ओपन मार्केट में बागबानों को महंगी क़ीमत पर ही कार्टन खरीदने पडेंग़े।

12 से बढ़ कर 18 प्रतिशत हो गया है जीएसटी

इस साल प्रदेश में करीब तीन करोड़ सेब की पेटी के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। इस पर निगम ने 50 लाख कार्टन पर ही सरकार से छह प्रतिशत बढ़े हुए जीएस को वहन करने का प्रस्ताव भेजा है। पहली अक्तूबर, 2021 से सेब कार्टन पर छह प्रतिशत जीएसटी बढ़ा है। यह12 प्रतिशत से बढ़ कर 18 प्रतिशत हुआ है। इससे सेब कार्टन की कीमतों में आठ रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी का किसान-बागबान दिल्ली तक विरोध करने लगे हैं।

मीटिंग के बाद सीएम से भी मिलेंगे बागबान

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बागबानों के साथ भी एक बैठक करेंगे। यह बैठक सचिवालय में होगी। बैठक को डीसी शिमला आदित्य नेगी को-ऑर्डिनेट करेंगे। गौरतलब है कि सेब कार्टन के दामों में हुई बढ़ोतरी से बागबन सरकार से काफी नाराज हैं। अलग अलग स्थानों पर बागबानों की ओर से विरोध किया जा रहा है। बागबानों के विरोध के देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद बागबानों के साथ बैठक करने की निर्णय लिया है। बैठक में बागबानी मंत्री महेंद सिंह भी मौजूद रहेंगे।