परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वाला देश में पहला

जनता से रिश्ता वेबडस्क | हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीएस) पर स्विच करने वाला देश का पहला विभाग बनने का गौरव हासिल किया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि एक साल में सभी विभागों को इलेक्ट्रिक वाहनों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा

साथ ही शिमला और रामपुर के सभी लोकल रूटों पर ई-बसें चलेंगी

नादौन में इलेक्ट्रिक बस डिपो भी खोला जाएगा

एचआरटीसी के बेड़े में 400 करोड़ रुपये की लागत से 300 ई-बसें जोड़ी जाएंगी

परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर-नादौन हाईवे को 'क्लीन एंड ग्रीन' कॉरिडोर बनाया जाएगा

हिमाचल को हरा-भरा और स्वच्छ राज्य बनाने के लिए कदम उठाए गए: डिप्टी सीएम

विभाग ने "गो ग्रीन" दृष्टिकोण अपनाया है और आधिकारिक पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईवी के साथ बदल दिया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य ने ईवी को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, 'एक साल में सभी सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे।'

सुक्खू ने कहा कि मौजूदा डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों से बदला जाएगा। "स्थानीय शिमला बस डिपो में जल्द ही ई-बसों का पूरा बेड़ा होगा। साथ ही शिमला के सभी लोकल रूट और रामपुर रूट पर ई-बसें चलेंगी। नादौन में एक इलेक्ट्रिक बस डिपो भी खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के बेड़े में 300 ई-बसों को जोड़ा जाएगा, जिसके लिए 400 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है।

सुक्खू ने कहा, 'आने वाले दो सालों में एचआरटीसी के बेड़े में 60 फीसदी ई-बसें होंगी।' उन्होंने कहा कि सरकार 2025 तक राज्य को भारत का पहला "ऊर्जा राज्य" बनाने की दिशा में काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर-नादौन-देहरा राजमार्ग को 'स्वच्छ और हरित' गलियारा बनाने पर भी विचार कर रही है।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जो परिवहन विभाग के प्रमुख हैं, ने कहा कि उन्होंने हिमाचल को एक हरा-भरा और स्वच्छ राज्य बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।

CREDIT NEWS: tribuneindia