Solan में टूरिज्म यूनिट्स को तीन महीने के अंदर रजिस्टर करने को कहा गया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के फेडरेशन ने रजिस्ट्रेशन फीस में कई गुना बढ़ोतरी और टूरिज्म यूनिट्स के रिन्यूअल पीरियड को तीन से घटाकर दो साल करने का विरोध किया है। फीस को एक दिन के टैरिफ का 50 परसेंट कर दिया गया है। सोलन जिले के होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट यूनिट्स सहित सभी टूरिज्म यूनिट्स को तीन महीने के अंदर टूरिज्म डिपार्टमेंट में खुद को रजिस्टर करने का निर्देश दिया गया है। यह नियम हिमाचल प्रदेश होम स्टे रूल्स, 2025 के तहत अनिवार्य किया गया है, और सभी टूरिज्म और होमस्टे यूनिट्स को इस नोटिफिकेशन के पब्लिश होने के तीन महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर, टूरिज्म एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सोलन के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पहले, बेड एंड ब्रेकफास्ट यूनिट्स को इस नियम से छूट थी।

डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर (DTDO) सोलन, पद्मा छोडोन ने कहा कि जो टूरिज्म यूनिट्स या होमस्टे पहले से ही भारत सरकार की इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टैब्लिशमेंट और इनक्रेडिबल इंडिया होम स्टे एस्टैब्लिशमेंट स्कीम या हिमाचल प्रदेश होम स्टे स्कीम, 2008 के तहत रजिस्टर्ड हैं और काम कर रहे हैं, वे ई-सर्विसेज पोर्टल के ज़रिए संबंधित अथॉरिटी को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वे https://homestay.hp.gov.in पोर्टल पर भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। नामित अथॉरिटी पहले से रजिस्टर्ड और काम कर रही टूरिज्म यूनिट्स या होमस्टे को रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख तक मुफ्त रजिस्ट्रेशन की अनुमति देगी। कसौली रेजिडेंट्स एंड होटलियर्स एसोसिएशन के वाइस-प्रेसिडेंट रॉकी चिमनी ने कहा, “फीस बढ़ोतरी के खिलाफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन के डायरेक्टर को एक रिप्रेजेंटेशन भेजा गया है क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में छोटे और मध्यम प्रतिष्ठान शामिल हैं, जिन पर इस बढ़ी हुई फीस का बोझ पड़ेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “ये यूनिट्स पहले से ही सीजनल डिमांड के तहत काम करते हुए ज़्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार का रजिस्ट्रेशन पीरियड को तीन से घटाकर दो साल करने और रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने का कदम उनके ऑपरेशन पर बुरा असर डालेगा।” चिमनी ने कहा, “दो साल का रिन्यूअल साइकिल बार-बार प्रशासनिक और वित्तीय दबाव पैदा करेगा, जबकि स्टेकहोल्डर्स की सर्विस क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की क्षमता कम हो जाएगी।” फेडरेशन ने स्थिरता प्रदान करने के लिए तीन, पांच, सात, नौ और 10 साल के स्लैब के लंबे रिन्यूअल टेन्योर ऑप्शन की मांग की है। उन्होंने कहा, "क्योंकि असल ऑक्यूपेंसी और मिलने वाले टैरिफ अप्रूव्ड रेट से बहुत कम हैं, इसलिए टैरिफ से जुड़ा फॉर्मूला नई यूनिट्स पर बेवजह फाइनेंशियल बोझ डालेगा, जबकि पहले नॉमिनल फीस 1,500 रुपये से 2,500 रुपये थी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि टूरिज्म यूनिट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और ऑपरेशनल लागत ज़्यादा रहती है।" फेडरेशन ने राज्य सरकार से टूरिज्म सेक्टर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पक्का करने के लिए इन बदलावों पर फिर से विचार करने की अपील की है।