शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कड़े फैसले लिए जा रहे: Minister

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर Education Minister Rohit Thakur ने आज यहां ‘हिमाचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा’ विषय पर तीन दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बड़े फैसले ले रही है। समग्र शिक्षा और हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित कार्यशाला में पूर्व केंद्रीय शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप, शिक्षा सचिव राकेश कंवर, केंद्र सरकार के उप शिक्षा सचिव लिंगराज पांडा और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हुए। ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का जिम्मा सौंपा था। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्कूलों का विलय, शिक्षण स्टाफ के खाली पदों को भरना, सत्र के बीच में शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगाना आदि बड़े फैसले लिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग में राजनीतिक हस्तक्षेप न करने की नीति पर काम कर रही है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को एक्सपोजर टूर पर सिंगापुर भेजना और आईआईएम सिरमौर से स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षण देना इस दिशा में उठाए गए कदम हैं। पूर्व केंद्रीय शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप ने कहा कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईई) अच्छा काम कर रहे हैं और अन्य डाइट केंद्र भी उनका अनुसरण कर सकते हैं। उन्होंने डाइट को और मजबूत करने तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने की इच्छाशक्ति दिखाई है। उन्होंने कहा, "पिछले दो वर्षों में सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं, जिनसे शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिलेगी।" उन्होंने केंद्र से शिक्षा के लिए राज्यों को दिए जाने वाले फंड के संबंध में लचीला रुख अपनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, "राज्यों को फंड के उपयोग में लचीलापन दिया जाना चाहिए।" समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने राज्य में शिक्षा परिदृश्य पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा, "प्रति छात्र व्यय के मामले में हिमाचल देश में पांचवें स्थान पर है। राज्य अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च कर रहा है, हालांकि इसका एक बड़ा हिस्सा शिक्षकों के वेतन पर खर्च हो रहा है।" केंद्र सरकार में उप सचिव शिक्षा लिंगराज पांडा ने नई शिक्षा नीति-2020 के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला।