बिजली बोर्ड में शीर्ष पद भारी, लेकिन फील्ड स्टाफ के 11,500 पद खाली: Minister

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) में 11,500 पद रिक्त हैं। उन्होंने बोर्ड में रिक्तियों की बड़ी संख्या और कार्यबल में असंतुलन के लिए पिछली नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। धर्माणी ने कहा कि शीर्ष पर अतिरिक्त लोगों के कारण क्षेत्रीय कार्यालयों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। "अधिकारियों की अधिकता के कारण क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या प्रभावित हुई है। लागत कम करने के लिए क्षेत्रीय कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई। जहां कर्मचारियों की सबसे अधिक जरूरत थी, वहां कटौती की गई। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रखरखाव करने वाले लोगों को लगाया गया और कई सेवाओं को आउटसोर्स किया गया।" धर्माणी विद्युत बोर्ड के कामकाज में सुधार के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा, "हमें अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत करने और अपने शीर्ष कार्यालयों को युक्तिसंगत बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है।"

युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया के तहत बोर्ड ने हाल ही में कई कार्यालयों में इंजीनियरों के 51 पदों को समाप्त कर दिया था और मौजूदा अधिकारियों को अन्य कार्यालयों में स्थानांतरित कर दिया था। मंत्री ने कहा, "बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार वीआरएस योजना लेकर आई थी, जो कमोबेश अनिवार्य थी। हमने उन्हें नौकरी से नहीं निकाला है, बल्कि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किया है।" धर्माणी ने कहा कि यदि प्रशासनिक लागत कम करने, घाटे में कमी लाने और सिस्टम को उन्नत करने के लिए कदम उठाए जाएं तो बोर्ड मौजूदा दरों से कम दरों पर बिजली आपूर्ति कर सकता है। उन्होंने कहा, "बोर्ड पूरे देश में सबसे सस्ती दरों पर बिजली खरीदता है, लेकिन आपूर्ति लागत प्रतिस्पर्धी नहीं है। यह अभी भी कुछ अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। हम उद्योग, वाणिज्यिक संस्थानों और घरेलू उपभोक्ताओं को कम दरों पर बिजली आपूर्ति कर सकते हैं। सस्ती बिजली राज्य में निवेश और उद्योगों को आकर्षित करेगी।" इस बीच, बोर्ड के कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे ने भी मंत्री से मुलाकात की और उनके साथ अपने मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने मंत्री से इंजीनियर के समाप्त किए गए 51 पदों को बहाल करने, 81 आउटसोर्स ड्राइवरों को हटाने के फैसले की समीक्षा करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का आग्रह किया।