हिमाचल में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों पर टोल बढ़ा

अपने राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए, राज्य कर और आबकारी विभाग ने हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों (अन्य राज्यों में पंजीकृत) पर टोल लगाने के लिए एक नई श्रेणी पेश की है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए अधिसूचित नई नीति में मौजूदा श्रेणियों में भी मामूली वृद्धि की गई है।

पिछली नीति से हटकर, जो तीन साल के लिए लागू थी, इस बार टोल बैरियर को वार्षिक आधार पर आरक्षित मूल्य पर नीलामी के लिए रखा जाएगा, जहां नए बोलीदाता आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले, मौजूदा पट्टेदारों को आरक्षित मूल्य पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के बाद नवीनीकरण दिया गया था।

यह देखा गया कि बैरियरों की नीलामी पिछले वर्ष निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम राशि में की गई थी। पिछले वर्ष प्राप्त मूल्य पर 10 प्रतिशत की वृद्धि को प्रभावी करते हुए नया आरक्षित मूल्य तैयार किया गया है।

विभाग ने सोलन, ऊना, सिरमौर, बिलासपुर, नूरपुर, बद्दी और शिमला राजस्व जिलों में 13 अंतरराज्यीय बैरियरों की नीलामी कर वर्ष 2022-2023 के दौरान निर्धारित 112 करोड़ रुपये के मुकाबले 120.45 करोड़ रुपये का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया है. इन बैरियरों की नीलामी 9 व 10 मार्च को संबंधित जिला मुख्यालयों पर होगी।

हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर अन्य राज्यों में पंजीकृत सभी वाहनों के संबंध में टोल एकत्र किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत वाहनों को टोल भुगतान से छूट प्राप्त है। नई नीति के अनुसार, 250 क्विंटल से अधिक लदान क्षमता वाले प्रत्येक वाहन के लिए 600 रुपये का टोल वसूला जाएगा।

अभी तक 20 क्विंटल से 120 क्विंटल और उससे अधिक क्षमता वाले वाहनों पर 90 रुपये से 450 रुपये तक शुल्क लिया जाता था। दर में मामूली वृद्धि की गई है। यह अब 100 रुपये से 500 रुपये के बीच होगा।

छोटे माल वाहनों और विभिन्न श्रेणियों के यात्री वाहनों को भी 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का अधिक टोल देना होगा, जबकि हल्के मोटर वाहनों को पहले के 40 रुपये के मुकाबले 50 रुपये का भुगतान करना होगा।

बैठक में पांच तक बैठने की क्षमता वाले हिमाचल में पंजीकृत सभी निजी/यात्री वाहनों को छूट देने की नीति को जारी रखने का निर्णय लिया गया।