इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, हिमाचल ने मास्टरप्लान तैयार किया, 400 साइटों की पहचान

इको-टूरिज्म को प्रमुखता देने के लिए, वन विभाग ने 400 स्थलों की पहचान करते हुए एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसे राज्य भर में इको-सोसाइटियों के माध्यम से चलाया जाएगा।

एक विस्तृत अभ्यास के बाद इको टूरिज्म मास्टरप्लान तैयार किया गया है। चरण I में, विभाग ने 93 साइटों पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्हें साहसिक इको-पर्यटन गतिविधियों के लिए मुख्य स्थलों के रूप में विकसित और प्रचारित किया जाएगा। साहसिक पर्यटन की ओर एक बड़ा बदलाव और ऑफ-बीट स्थानों को प्राथमिकता देने के साथ, विशेष रूप से कोविड के बाद, राज्य सरकार इको-पर्यटन क्षेत्र को एक प्रमुख राजस्व-सृजन क्षेत्र के रूप में देख रही है।

इसके अलावा, यह बेहद जरूरी रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद करेगा। कुछ समान उद्यम, विशेष रूप से निजी खिलाड़ियों द्वारा टेंट आवास, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति जैसे स्थानों में बहुत लोकप्रिय हो गए हैं।

पिछली सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास विफल रहे। वास्तव में, वे पाँच साइटें जो 2009 में निजी खिलाड़ियों को पट्टे पर दी गई थीं और बाद में 2014 में नवीनीकृत की गईं, वे भी निष्क्रिय हो गई हैं। यह अक्टूबर 2021 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के उस निर्देश के बाद हुआ, जिसमें समुदाय आधारित इको-पर्यटन की सिफारिश की गई थी, जहां केवल इको सोसायटी द्वारा सामूहिक रूप से वन मंजूरी मांगी जा सकती थी। इसलिए पांच स्थलों की लीज का नवीनीकरण नहीं किया गया।