योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन जरूरी: Shandil

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, Health and Family Welfare, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री डीआर शांडिल ने आज यहां 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सरकार के वर्तमान दो वर्ष के कार्यकाल में यह पहली समीक्षा बैठक थी। पिछली बैठक 2018 में पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किए गए 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य अनेक विकास योजनाओं के माध्यम से आम आदमी की स्थिति में सुधार लाना है। पिछले दो वर्षों से यह बैठक आयोजित न करने के कारण शांडिल की विभिन्न वर्गों द्वारा आलोचना की जा रही थी। उन्होंने कहा कि नाहन-कुमारहट्टी राजमार्ग पर स्थापित शी-हट की तर्ज पर सोलन में भी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए केंद्र स्थापित करने की संभावना तलाशी जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर अपनी तथा प्रदेश की आर्थिकी में सकारात्मक योगदान दे रही हैं। सिरमौर जिले में स्थित शी हाट आज सभी महिलाओं को नई राह दिखा रहा है।

सोलन देश के सबसे व्यस्त औद्योगिक और परिवहन केंद्रों में से एक है। ऐसे स्थान पर महिलाओं के उत्पादों के लिए विपणन केंद्र खोलना सभी के हित में है। उन्होंने उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा को सोलन-परवाणू राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह का केंद्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग पर कंडाघाट में अग्निशमन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ऐसी योजनाओं की समीक्षा करना है जो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सहायक हैं। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन आवश्यक है। उन्होंने उपायुक्त को बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री ने निर्देश दिए कि जिले में लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से औचक निरीक्षण सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले वर्ष हुई बारिश से हुई आपदा में बेघर हुए लोगों को भूमि उपलब्ध करवाई जाए। डॉ. शांडिल ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन सभी के लिए चिंता का विषय हैं।

उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग आवश्यक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत सोलन जिला में 65,000 सक्रिय जॉब कार्ड हैं। इस वित्त वर्ष में अब तक 6.79 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं तथा विभिन्न विकास कार्यों पर 35 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। बैठक में बताया गया कि सोलन जिला के प्रत्येक विकास खंड में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई स्थापित की जा रही है। इस इकाई की स्थापना के बाद सभी ग्राम पंचायतें स्वच्छता उपकर वसूल सकेंगी। वर्तमान में जिला की कुल 240 ग्राम पंचायतों में से 65 ग्राम पंचायतें यह उपकर वसूल रही हैं। इस वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सोलन जिला में 291 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी तथा गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंडाघाट में अग्निशमन उपकेंद्र स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। बैठक की कार्यवाही का संचालन अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय यादव ने किया। बैठक में नगर निगम सोलन की महापौर ऊषा शर्मा, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा समिति के गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित थे।