तिब्बतियों ने Dalai Lama को नोबेल पुरस्कार मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: तिब्बती निर्वासितों ने आज मैकलोडगंज में दलाई लामा को प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर जारी एक बयान में, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने कहा कि वह दलाई लामा के अगले जन्म वर्ष (6 जुलाई, 2025 से 6 जुलाई, 2026) को उनके 90वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में करुणा वर्ष के रूप में विश्व स्तर पर मनाएगा। सीटीए के बयान में कहा गया है कि जबकि पूरी दुनिया दलाई लामा के निस्वार्थ प्रयासों की प्रशंसा करती है, दुर्भाग्य से, बीजिंग में केंद्र सरकार दलाई लामा विरोधी अभियान जारी रखती है और अपने अवैध कब्जे वाले तिब्बत के लोगों की सच्ची आकांक्षाओं को नजरअंदाज करती है। चीनी कब्जे के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में लगभग 1.2 मिलियन तिब्बती मारे गए हैं और तिब्बत में 6,000 से अधिक धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थान नष्ट हो गए हैं। दलाई लामा के जीवन को नुकसान पहुंचाने की साजिश सभी को पता है। सीटीए ने कहा कि ऐसे जघन्य कृत्यों के बावजूद, दलाई लामा चीनी नेताओं के प्रति कोई दुश्मनी नहीं रखते हैं और इसके बजाय, प्रार्थना करते हैं कि वे सही और गलत में अंतर करने की बुद्धि प्राप्त करें।

बयान में आगे कहा गया है कि दलाई लामा के दूरदर्शी नेतृत्व ने स्वतंत्रता संग्राम में तिब्बतियों के लिए और स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने के साधन के रूप में अहिंसा और संवाद पर आधारित तिब्बती धर्म, संस्कृति और भाषा की बहाली और संरक्षण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण खोला है। खतरनाक रूप से, चीनी सरकार की शिक्षा नीति तिब्बत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए उपकरण बनाने पर लक्षित है। इसने तिब्बती भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में चीनी से बदल दिया है और लगभग दस लाख तिब्बती बच्चों को जबरन औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों में दाखिला दिलाया है, जिससे उन्हें अपने माता-पिता की भाषाई और सांस्कृतिक परंपरा के साथ बढ़ने से वंचित किया जा रहा है और उन्हें सैन्य प्रशिक्षण से गुजरने और कम्युनिस्ट विचारधारा का अध्ययन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, सीटीए ने कहा। सीटीए ने कहा कि तिब्बत, जिसे ‘दुनिया की छत’ के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। चीनी कब्जे के पिछले सात दशकों के दौरान, खनिजों का दोहन, वनों की कटाई, वन्यजीवों का विनाश, खानाबदोशों का जबरन पुनर्वास और तिब्बत में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास जैसे उसके विनाशकारी और शोषणकारी उपायों के परिणामस्वरूप घास के मैदानों का मरुस्थलीकरण, तापमान में वृद्धि, भूस्खलन और बाढ़ आई है।